यूपी सरकार ने 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। इसी में वन, वर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिहं को पद से हटा दिया गया है। माना जा रहा है कि एनजीटी द्वारा गंगा में गंदगी को लेकर किए गए तल्ख सवाल के बाद एसीएस मनोज सिंह पर एक्शन लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उप चुनाव के ठीक पहले 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। इसी दौरान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह को भी पद से हटाते हुए प्रतिक्षारत कर दिया गया है। मनोज सिंह को पद से हटाए जाने के बाद चर्चा यह है कि सीएम योगी द्वारा उनके खिलाफ यह एक्शन (एनजीटी) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की नाराजगी के कारण लिया गया है। दरअसल ( NGT) ने कहा था कि गंदगी से दूषित होने के कारण गंगा का जल आचमन लायक नहीं है। एनजीटी ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से चार सप्ताह के भीतर गंगा प्रदूषण से निपटने और गंगाजल को दूषित होने से रोकने के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को भी कहा था।
सेवानिवृत्त होने के ठीक 51 दिन पहले मनोज सिंह को पद से हटाना चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि एनजीटी की तल्खी के अलावा उन्नाव और गाजियाबाद में स्लाटर हाउस को गलत तरीके से एनओसी देने के मामले में भी यूपी सरकार ने उनके खिलाफ यह एक्शन लिया है।