मुंबई। जल्द ही डेबिट कार्ड होल्डर्स अपने कार्ड से ज्यादा से ज्यादा जगह पेमेंट कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं चुकाना होगा। सरकार कैशलैस ट्रांजेक्शंस को पापुलर करने के लिए नया एक्शन प्लान लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत बड़ी रकम की पेमेंट डेबिट कार्ड से करना जरूरी करने से लेकर डेबिट कार्ड के जरिए पेट्रोल पंप पर पेमेंट करने पर सरचार्ज हटाने, डेबिट कार्ड जारी करने के अनुपात में पेमेंट टर्मिनल्स लगाने, डेबिट कार्ड फीस वसूलने वाले बैंकों को दो साले के लिए फ्रीज करने और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर प्रिफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में करंसी एंड कॉइनएज डिवीजन ने इस एक्शन प्लान को तैयार किया है। इसके अलवा इसे तैयार करने में भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टैक्स अथॉरिटीज और अन्य मंत्रालयों की भी मदद ली गई है।
देश में 56.4 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं इसमें से 14.1 करोड़ कार्ड तो जन-धन योजना के तहत ही जारी किए गए हैं, लेकिन भारत में केवल 11.25 लाख पीओएस टर्मिनल्स ही हैं जहां इन कार्ड्स से पेमेंट किया जा सकता है। अब सरकार उन बैंकों को टर्गेट देना चाहती है, जिन्होंने 20 लाख से ज्यादा कार्ड जारी किए हैं। उन्हें आर्ड जारी करने के प्रपोर्शन में क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टिंग मशीनें इंस्टॉल करने को कहा जाएगा।