राज्य सभा की तरह विधान परिषद बनाने का वादा, जानिए कैसी होती है विधान परिषद

कांग्रेस ने 2018 के वचन पत्र में भी इस बिन्दु शामिल किया था, कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और परिषद का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। कांग्रेस की पहली सूची के साथ विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, ऐेसे में परिषद का गठन असंतुष्टों को साधने के लिए बेहतर उपाय हो सकता है।

1966 में मिल चुकी है अनुमति

संविधान परिषद गठन के लिए वर्ष 1966 में मध्यप्रदेश को अनुमति मिल चुकी थी। तत्कालीन सरकार ने 4 अक्टूबर 1966 को विधान परिषद गठन का निर्णय लिया। कैबिनेट की अनुमति की स्वीकृति के साथ केन्द्र को प्रस्ताव भेजा। केन्द्र सरकार ने 23 दिसम्बर 1966 को मध्यप्रदेश में विधान परिषद के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही तत्कालीन सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए 1 अगस्त 1967 को केन्द्र सरकार को पत्र लिख दिया। इसके लिए राज्य की वित्तीय स्थिति को आधार बताया गया। इस आधार पर केन्द्र सरकार ने 11 अगस्त 1967 को केन्द्र सरकार ने विधान परिषद के गठन की अधिसूचना निरस्त कर दी।

• परिषद के कुल सदस्यों का एक तिहाई सदस्य राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं।
• परिषद के एक तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं.
• विधान परिषद के 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं।
• 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष पहले स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके अभ्यर्थी निर्वाचित करते हैं.
• शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है। सरकार नामों की सिफारिश करती है।