रायपुर. कांग्रेस ने रायपुर से 2023 में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेंलगाना, कर्नाटक और मिजोरम के विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भर दी है। कांग्रेस ने इन राज्यों के नतीजों को 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सांसद राहुल गांधी ने बता दिया कि भाजपा के राष्ट्रवाद का जवाब देने के लिए पार्टी तैयार है। कांग्रेस महाधिवेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि सत्याग्रह का मतलब है सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो, लेकिन भाजपा व आरएसएस सत्ताग्राही है। भाजपा के लोग सत्ता के लिए किसी के भी सामने झुकने को तैयार रहते हैं। उन्होंने अडानी मामले में कहा कि हमें जब तक जवाब नहीं मिलेगा, सवाल पूछते रहेंगे।
अडानी मामले में देशभर में होंगी पर्दाफाश रैलियां
कांग्रेस ने अडानी के मामले में खुलकर आंदोलन चलाने का निर्णय किया है। इसके तहत देशभर में अगले तीन महीने तक पार्टी आक्रामक तेवर अपनाते हुए पर्दाफाश रैलियां आयोजित करेगी। हर राज्य की राजधानी में पर्दाफाश महारैली होगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व सांसद राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि महाधिवेशन में कांग्रेस के कार्यक्रमों की जानकारी दी। पूरे देश में 6 से 10 मार्च के बीच सार्वजनिक बैंकों और एलआईसी कार्यालयों के सामने ब्लॉक-स्तरीय आंदोलन किए जाएंगे। मार्च माह में सभी जिला मुख्यालयों पर पर्दाफाश रैलियां होंगी। 13 मार्च को राज्य मुख्यालय पर एक विशाल ‘चलो राजभवन’ मार्च का आयोजन किया जाएगा। वहीं अप्रैल के महीने में सभी राज्यों की राजधानियों में विशाल पर्दाफाश महारैलियों का आयोजन किया जाएगा।
चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान
सेवादल के शताब्दी वर्ष में भारत जोड़ो यात्रा जैसे जन संपर्क कार्यक्रम से फूंकेंगे नई ऊर्जा।
भाजपा/आरएसएस और उनकी नफरत भरी राजनीति के खिलाफ समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ मिलकर साझा, रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से लड़ेंगेे।
इस साल कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को अनुशासन, एकजुटता के साथ काम करना चाहिए। इन चुनावों के नतीजे 2024 के सबसे महत्त्वपूर्ण लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे।
राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी किसान न्याय योजना अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मॉडल हैं।
किसानों के लिए एमएसपी कानून, युवाओं के लिए क्लस्टर आधारित कौशल विकास कार्यक्रम, जीएसटी को सरल करना और जाति जनगणना कराना।