कर्मचारियोंको रहने के लिए कालाबाग में एसडीएम बंगले के पीछे 1 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से 15 क्वार्टरों का निर्माण शुरू किया गया है। राजस्व विभाग में तैनात कुल कर्मचारियों के मान से वर्तमान में एक चौथाई आवास उपलब्ध नहीं हैं। अधिकांश कर्मचारी अधिकारी किराए के मकानों में रहते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए राजस्व विभाग को इस बार शासन ने इन क्वार्टरों के निर्माण की स्वीकृति दी है। क्वार्टरों का निर्माण पीयूआई के माध्यम से कराया जा रहा है। एसडीएम बंगले के पीछे खाली पड़ी भूमि पर निर्माण शुरु कर दिया गया है। यहां पहले से ही राजस्व वन विभाग की कालोनियां है। न्यायाधीश बंगले भी बने हैं।
बनरहे हैं आवास
^सिंचाईकालोनी के समीप १५ आवासों का निर्माण करोड ८७ लाख रुपए की लागत से प्रारंभ किया गया है। बीकेमंदोरिया, तहसीलदार गंजबासौदा। बनेंगे तीन प्रकार के क्वार्टर
एसडीएमबंगले के पीछे लाल पठार की जमीन पर तीन प्रकार के क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। इनमें 2 एफ, 5 जी और 8 एच टाइप के क्वार्टर शामिल हैं। ये भवन तीन मंजिला होंगे। इन भवनों में नीचे पार्किंग के लिए जगह रहेगी। ऊपर रहने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। इनका निर्माण पीयूआई के माध्यम से कराया जा रहा है। निर्माण भी प्रारंभ किया जा चुका है। तहसील के आंकड़ों के मुताबिक स्थाई अधिकारी तथा कर्मचारियों की संख्या 70 के आसपास है। इस मान से क्वार्टरों की संख्या बेहद कम है। इस वजह से उनको बस्ती में ही रहना पड़ता है। वर्तमान में सरकार जितना भाड़ा देती है उससे कहीं ज्यादा उनको मकान किराए पर खर्च करना पड़ता है।
नईडिजाइन के हंै आवास
पहलेराजस्व कर्मचारियों अधिकारियों के लिए जितने क्वार्टर बने हैं वे बेहद पुराने होने के साथ उनकी डिजाइन भी पुरानी है। इसके चलते क्वार्टरों में कई तरह की समस्याएं रहती है। बड़े अधिकारी लोनिवि से भवन को अपनी आवश्यकतानुसार दुरूस्त करवा लेते हैं लेकिन छोटे कर्मचारी परेशान रहते हैं। उनकी शिकायत कोई नहीं सुनता। ऐसे सभी कर्मचारियों को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है।