नई दिल्ली। अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई को लेकर कड़ी अलोचनाओं का सामना कर रही जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरूवार को कहा है कि आगे किसी भी अलगाववादी नेता और आतंकी की रिहाई नहीं की जाएगी। ये फैसला गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक में लिया गया। इस बैठक में उन सभी नामों की गहन जांच की गई, जिन्हें छोड़े जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं।
जम्मू-कश्मीर सरकार के गृह सचिव सुरेश कुमार से जब पूछा गया कि क्या मुफ्ती मोहम्मद सरकार आगे भी अलगावादी नेता और आतंकियों को रिहा करेगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि, ऎसा कुछ नहीं है। कुमार ने कहा, “मसरत आलम के खिलाफ कोई भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट री-फ्रेम नहीं हो सकता, इसी वजह से उसे रिहा किया है और कुछ नहीं है।”
मसरत की रिहाई के फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, “पीएसए के तहत किसी को हिरासत में रखने की लिमिट होती है। आप ज्यादा से ज्यादा छह महीने या फिर एक बार और उसे हिरासत में रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आप किसी को बार-बार एक ही आरोप के लिए हिरासत में नहीं कर सकते। अगर आपने ऎसा किया है, तो उसके खिलाफ नए चार्जेस होने चाहिए।