भोपाल | सियासी उठापटक के बीच आज प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग हुयी जिसमें वर्ष 2020- 21 के बजट को अनुमोदन दिया गया | इस मीटिंग में फैसला किया गया की इस बार का बजट लाख 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक का होगा। बैठक में सरकार द्वारा संधारित मंदिरों के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए लाई गई प्रमोटर बिल्डर पॉलिसी पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह का कोई प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार नहीं करेगी। कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि राज्यपाल लालजी टंडन के सचिव मनोहर दुबे को ओएसडी के पद पर संविदा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। सीएम हेल्पलाइन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सेवा अवधि आगामी 5 साल तक के लिए निरंतर रखी जाएगी।