Sunday, October 19

आर्थिक जगत

चुनावी गारंटी पूरा करने में कर्नाटक सरकार का खजाना खाली… DK शिवकुमार बोले- विकास के लिए नहीं बचा पैसा!
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चुनावी गारंटी पूरा करने में कर्नाटक सरकार का खजाना खाली… DK शिवकुमार बोले- विकास के लिए नहीं बचा पैसा!

इस साल मई में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को हराकर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। इन चुनावों को जीतने में कांग्रेस के 5 गारंटी पत्र ने अहम भूमिका निभाई थी। जिन्हें पूरा करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसी बीच खबर है कि सरकार के विधायक फंड न मिलने से नाराज है। विधायकों की नाराजगी के खबर के बीच प्रदेश के डिप्टी CM DK शिवकुमार ने नाराज विधायकों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर कर्नाटक के खजाने को लूटने का भी आरोप लगाया है। अपनी ही सरकार से विधायक नाराज! बताया जा रहा है कि प्रदेश के 11 कांग्रेस विधायक अपनी ही सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज सभी विधायकों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर शिकायत किया है। उन्होंने अपने शिकायती पत्र में कहा कि 20 मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्...
सहारा के करोड़ों निवेशकों के लिए खुशखबरी, लॉन्च हुआ Refund Portal, 45 दिनों के भीतर मिल जाएगा पैसा
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सहारा के करोड़ों निवेशकों के लिए खुशखबरी, लॉन्च हुआ Refund Portal, 45 दिनों के भीतर मिल जाएगा पैसा

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए सहारा में करोड़ों निवेशकों के फंसे पैसे वापस मिलेंगे। यहां निवेश करने वाले लोगों की उम्मीद खत्म होने लगी थी। लेकिन इस पोर्टल के लॉन्च होने से निवेशकों को उम्मीद मिली है कि उनके मेहनत से निवेश किए हुए पैसे अब उनके पास आ जाएंगे। सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ अमित शाह ने अटल भवन में किया इस दौरान उन्होंने कहा कि सहारा की सहकारी समितियों में जिन लोगों के रुपये कई सालों से डूबे हुए थे, उसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पोर्टल लॉन्च करते हुए अमित शाह ने कहा- "मोदी सरकार ने छोटे निवेशकों की चिंता की। सहारा रिफंड पोर्टल एक पारदर्शी जरिया बना है। इससे 5000 करोड़ रुपये वापस मिलेंगे। इसके साथ ही 1 करोड़ लोगों को शुरुआती तौर में फायदा होगा।" उन्होंने कहा कि यह बेहद खास कार्यक्रम है, करोड...
टैक्स से बर्बाद होगी गेमिंग इंडस्ट्री, लाखों नौकरियां जाएंगी
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टैक्स से बर्बाद होगी गेमिंग इंडस्ट्री, लाखों नौकरियां जाएंगी

ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दर बढ़ाकर 28 फीसदी करने के फैसले को इस इंडस्ट्री के लिए घातक माना जा रहा है। कंपनियों ने इस फैसले का तीखा विरोध किया और इसे असंवैधानिक और तर्कहीन बताते हुए सरकार ने इस पर पुनर्विचार की मांग की। गेमिंग कंपनियों का तर्क है कि सरकार ने गेमिंग और गैंबलिंग का फर्क समाप्त कर दिया है। ऐसे में ऑनलाइन गेम खेलने वाले गैंबलिंग और कैसिनो की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इससे यूजर्स का जोखिम बढ़ेगा। इंडस्ट्री को तो घाटा होगा ही, सरकार को भी राजस्व का नुकसान होगा और लाखों की संख्या में नौकरियां खत्म होंगी। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में मंगलवार को लिए गए इस फैसले के दूसरे दिन बुधवार को गेमिंग कंपनियों के शेयरों में काफी उतार देखा गया। फैसले के समय था नैतिक प्रश्नः सीतारमणसरकार के इस कदम को गेमिंग इंडस्ट्री को खत्म करने वाला माना जा रहा है। हालांकि, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का ...
अभी नहीं घटेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, चुनावों तक करना होगा इंतजार
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अभी नहीं घटेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, चुनावों तक करना होगा इंतजार

कच्चे तेल की कीमत 75 डॉलर प्रति बैरल के नीचे बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड 73.92 डॉलर प्रति बैरल और डब्लूटीआई क्रूड 69.50 डॉलर प्रति बैरल पर मिल रहा है। हालांकि इस गिरावट का लाभ तेल कंपनियां आम लोगों को नहीं दे रही है। तेल कंपनियों ने गुरुवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। आखिरी बार पेट्रोल-डीजल की कीमत में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव 21, मई 2022 को किया गया था। तब केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 108.48 और डीजल के दाम 93.72 रुपए प्रति लीटर हैं। महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम... दिल्ली: पेट्रोल 96.72 और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर कोलकाता: पेट्रोल 106.03 और डीजल 92.76 रुपए प्रति लीटर मुंबई: पेट्रोल 106.31 और डीजल 94.27 रुपए प्रति लीटर चेन्नई: पेट्रोल 102.86 और डीजल 94.46 रुपए प्रति...
शिवराज का उद्योगपतियों से दावा, ‘ये मत सोचना चुनाव होने वाले हैं, आगे हम ही आने वाले हैं…’
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शिवराज का उद्योगपतियों से दावा, ‘ये मत सोचना चुनाव होने वाले हैं, आगे हम ही आने वाले हैं…’

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजधानी भोपाल में स्थित होटल आमेर ग्रीन्स में आयोजित 'मध्यप्रदेश एमएसएमई समिट 2023' का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा है कि, प्रदेश में उद्यमशील संस्कृति को बढ़ावा देने और नवाचार की भावना को बढ़ावा देते में एम.पी.एमएसएमई समिट-2023 फायदेमंद साबित होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले उद्यमियों, विषय विशेषज्ञों से प्रदेश के युवाओं को उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन मिलेगा और वो अलग अलग क्षेत्रों में नई संभावनाओं के बारे में जान सकेंगे। इस दौरान समिट में शामिल उद्योगपतियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावे के साथ कहा कि, आप लोगों को तो बस ये सोचना है कि, आप उद्योगों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि, आप लोग ये मत सोचना कि, तीन - चार महीनों के भीतर चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि आगे भी हम ही आने वाले हैं। ...
बड़ी खबर: बढ़ने वाला है 4% DA, लाखों कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है सौगात
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बड़ी खबर: बढ़ने वाला है 4% DA, लाखों कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है सौगात

मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश का विपक्षी दल हर कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कमर कसे हुए हैं तो वहीं, सरकार हर वर्ग को मनाने के लिए लगातार कई योजनाओं और राहतों के ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में जानकारी सामने आई है कि, मध्य प्रदेश शासन सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। इससे प्रदेश के साढ़े 7 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार, सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही कर्मचारियों के हित में इसका ऐलान कर सकते हैं। ...तो केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर होगा राज्य कर्मचारियों का DA राज्य के सरकारी कर्मचारियों का 4 फीसदी डीए बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर करने की व्यवस्था प...
क्यों बंद हुए 2000 के नोट? कैसे और कब तक बदल सकेंगे, 30 सितंबर के बाद क्या होगा… जानिए सभी जरूरी जानकारी यहां
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क्यों बंद हुए 2000 के नोट? कैसे और कब तक बदल सकेंगे, 30 सितंबर के बाद क्या होगा… जानिए सभी जरूरी जानकारी यहां

2000 रुपए के नोटों को आरबीआई ने वापस लेने का फैसला लिया है। 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट अमान्य हो जाएंगे। शुक्रवार शाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का आदेश जारी किया। आरबीआई की ओर से जारी आदेश के अनुसार 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से वापस लिया जाएगा। हालांकि मार्केंट में मौजूद नोट अमान्य नहीं होंगे। RBI ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। यदि आपके पास भी 2000 रुपए के नोट है तो आप इसे बैंकों में जाकर बदल सकते हैं। अपने बैंक खातों में जमा करा सकते हैं। आरबीआई ने क्यों बंद किए 2000 के नोट आरबीआई के इस फैसले के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर 2000 रुपए के नोटों को क्यों बंद किया? इस सवाल का जवाब है 'क्लीन नोट पॉलिसी'। इस पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही कहा जा रहा है क...
वित्त मंत्री ने पेश किया ₹78,800 करोड़ का बजट, 26 नए फ्लाईओवर, मोहल्ला बस की शुरुआत, पढ़ें दिल्ली सरकार के बड़े ऐलान
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वित्त मंत्री ने पेश किया ₹78,800 करोड़ का बजट, 26 नए फ्लाईओवर, मोहल्ला बस की शुरुआत, पढ़ें दिल्ली सरकार के बड़े ऐलान

दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत आज अपना पहला बजट पेश कर रहे हैं। राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये नौंवा बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि आठ साल में दिल्ली सरकार ने कई ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। सिग्नेचर ब्रिज, बारापुला का दूसरा चरण पूरा हुआ, आश्रम फ्लाईओवर, और अंडर पास का काम पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि आठ साल ने पीडब्लूडी ने 28 फ्लाईओवर और एलिवेटेड सड़कों का निर्माण पूरा किया है। शिक्षा पर 26,575 करोड़, कुल बजट का 21 प्रतिशत केजरीवाल सरकार ने बजट में शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। राजधानी में शिक्षा के नाम पर सबसे ज्यादा 16,575 करोड़ का बजट दिया गया। यह कुल बजट का 21 प्रतिशत शिक्षा के नाम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उठाए जाएंगे ये कदम - 12 नए एप्लाइड लर्निंग स्कूल की शुरुआत, इसमें 9वीं से एडमिशन ले सकें...
आज पेश नहीं होगा दिल्ली का बजट: केजरीवाल का दावा- केंद्र ने नहीं दी मंजूरी
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आज पेश नहीं होगा दिल्ली का बजट: केजरीवाल का दावा- केंद्र ने नहीं दी मंजूरी

देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर टकराव देखने को मिल रहा है। आज यानी मंगलवार को दिल्ली का बजट पेश होने वाला था लेकिन पेच फंस गया है। आज केजरीवाल सरकार का बजट पेश नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि केंद्र ने दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से अब तक बजट को अप्रूवल नहीं मिला है। दिल्ली के बजट को केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होती है, उसके बाद उसे सदन में पेश किया जाता है। होम मिनिस्ट्री ने पूछा- विज्ञापन पर ज्यादा खर्च क्यों सूत्रों के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर खर्च का बजट भेजा था। गृह मंत्रालय ने इस पर नोटिस देकर दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। अब तक दिल्ली सरकार ने जवाब नहीं दिया है। इसलिए गृह ...
बजट सत्र में ऐलान: तमिलनाडु में सितम्बर से महिलाओं को हर माह मिलेंगे एक हजार रुपए
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बजट सत्र में ऐलान: तमिलनाडु में सितम्बर से महिलाओं को हर माह मिलेंगे एक हजार रुपए

चेन्नई. तमिलनाडु सरकार सितम्बर से पात्र परिवारों की महिला मुखियाओं को 1,000 रुपए प्रति माह सहायता देने के चुनावी वादे को लागू करेगी। इसके लिए बजट में 7 हजार करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। राज्य के वित्त मंत्री पलनीवेल त्यागराजन ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस की कीमतों में भारी वृद्धि और समग्र मूल्य वृद्धि से प्रभावित परिवारों की महिला मुखियाओं को इस योजना से बहुत लाभ होगा। दिलचस्प बात यह है कि डीएमके ने रसोई गैस सिलेंडर के लिए 100 रुपए की सब्सिडी का वादा भी किया था। राजन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए कहा, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्रता को रेखांकित करने वाले परिचालन दिशानिर्देश विकसित किए जाएंगे और जल्द ही जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य में विपक्षी दल महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने के अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं करने के लि...