कहानी

राजधानी भोपाल में अब गुरुवार से सभी बाजार खुलेंगे। शनिवार को अब लॉकडाउन नहीं रहेगा। राजधानी सिर्फ रविवार को लॉक रहेगी। इस संबंध में मंगलवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिए हैं। रोजाना रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। यह आदेश 10 जून से प्रभावी रहेगा। दुकानें रविवार को छोड़कर बाकी दिन सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। आदेश के अनुसार सैलून की दुकान में एक से अधिक कुर्सी होने पर अधिकतम 50% क्षमता के साथ एक कुर्सी छोड़कर निर्धारित दो गज की दूरी बनाए रखते हुए खुलेंगी। सैलून के अंदर विजिटर या वेटिंग के लिए नहीं बैठ सकेंगे। साथ ही, खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सिंगल स्पोर्ट्स की रूल ऑफ सिक्स के नियम के अनुसार अनुमति रहेगी। टीम या ग्रुप खेल गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। यह भी प्रतिबंधित जिला प्रशासन ने अनुमति वाली गतिविधियों को छोड़कर बाकी जगह 6 लोगों के एकत...

मध्यप्रदेश भाजपा ने मंगलवार देर रात अपनी प्रदेश कार्यसमिति घोषित कर दी। इसमें पहली बार पदाधिकारियों के नाम के आगे उनकी जाति लिख दी गई। लिस्ट सोशल मीडिया पर जारी की गई थी, लेकिन विवाद होते ही 10 मिनट बाद इसे हटा लिया गया। इसके बाद रात 12:45 बजे पदाधिकारियों की जाति हटाकर संशोधित लिस्ट जारी की गई। इसमें सिंधिया के कुछ समर्थकों को भी एंट्री दी गई है। ऐसा पहली बार हुआ, जब किसी पदाधिकारी के नाम के आगे उसका वर्ग, जाति का उल्लेख किया गया। इसमें कुछ नेताओं की जाति ही गलत लिख दी गई। जैसे- भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वैश्य हैं, लेकिन उनके नाम के आगे ब्राह्मण लिखा हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया की भी जाति गलत लिखी गई थी। बताया गया है कि भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को भोपाल आ रहे हैं। इसी को लेकर आनन-फानन में कार्यसमिति तय कर लिस्ट जारी ...

मध्यप्रदेश कैबिनेट की पहली फिजीकल मीटिंग में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नाराज हो गए। बैठक में उन्होंने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (NVDA) के 3 सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ के टेंडर बुलाने पर आपत्ति जताई। कोरोनाकाल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिति को देखते हुए टेंडर बुलाना चाहिए। संक्रमण में अन्य विभाग के बजट में कटौती कर दी गई, तो फिर इन प्राेजेक्ट पर इतना बजट क्यों? गृह मंत्री इसे लेकर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से सवाल किए और नाराजगी जताई। मुख्य सचिव ने जवाब दिया कि नर्मदा जल बंटवारे के तहत 2024 तक ज्यादा से ज्यादा पानी मध्यप्रदेश को मिले, इसके लिए पाइप लाइन डालकर पानी को लिफ्ट करना जरूरी है। हालांकि, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। बता दें कि नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है और मीटिंग में CM की मौजूदगी में ह...