पीएम आवास 2.0: बनेंगे हजारों आशियाने, लेकिन इसके पहले हितग्राहियों की होगी पड़ताल
2.0 में तीन हजार से ज्यादा आवास शहर के 48 वार्डों में बनेंगे। राज्य शासन से इसकी सर्वेक्षण सूची नगर निगम पहुंच गई है। निगम कर्मचारी जल्द ही इसकी पात्रता की जांच करेंगे और रिपोर्ट भोपाल भेजेंगे। इसके बाद योजना की पहली किस्त एक लाख रुपए आएगी, जिससे मकानों का निर्माण शुरू हो सकेगा। इस योजना में अब तक शहर से 3500 से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं। नगर निगम में इसके सर्वेक्षण के आदेश आ गए हैं।
आवेदन जनवरी से शुरू हुए थे। पिछले चार माह से अब तक आवेदन प्रक्रिया चल रही है। योजना में संबंधित हितग्राही की वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी श्रेणी में अलग आय का प्रावधान है। प्रॉपर्टी का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार रजिस्टर्ड नगरों में होना चाहिए या सरकार की ओर से अधिसूचना में दिया गया होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में इसका क्रियान्वयन नगर निगम कर रहा है। सरकार की ओर से भू-स्व...