
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज सोमवार से शुरू हो रहा है। सरकार और विपक्ष एक-दूसरे पर हमले के लिए तैयार दिख रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता वित्त विधेयक-2025 के साथ राष्ट्रपति शासित मणिपुर का सालाना बजट पारित कराना है। सरकार की वक्फ संशोधन बिल, त्रिभुवन सहकारी बिल समेत करीब तीन दर्जन बिल पेश करने की तैयारी है।
पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार तय
बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले देश के सियासी हालात को देखते हुए संसद के दोनों सदनों में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार तय मानी जा रही है। सरकार वक्फ बिल में संशोधन के साथ नए आयकर बिल को लेकर अडिग है। दोनों बिलों को लेकर कांग्रेस समेत संपूर्ण विपक्ष खासा विरोध कर रहा है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के कारण सरकार को वहां का सालाना बजट पारित करना होगा।
मणिपुर का बजट होगा पेश
सोमवार को मणिपुर का बजट लोकसभा में पेश करेंगी। वहीं बजट की अनुदान मांगों को भी रखेंगी, जिस पर लोकसभा में चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय बिल-2025 पेश करेंगे। इसके माध्यम से गुजरात के आणंद में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सहकारी क्षेत्र की शिक्षा और ट्रेनिंग देना है।
इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी विपक्ष
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्लान बना लिया है। विपक्ष मतदाता सूची में हेराफेरी और मणिपुर की ताजा घटना समेत कई अन्य मुद्दों पर सराकर को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
सरकार का ध्यान वक्फ, मणिपुर बजट पर
सरकार का ध्यान अनुदान मांगों पर सदन की मंजूरी प्राप्त करने, बजटीय प्रक्रिया को पूरा करने, मणिपुर बजट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने और वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करने पर रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।
4 अप्रैल तक चलेगा दूसरा चरण
बता दें कि संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चला। वहीं अब दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा।