छत्तीसगढ़ के शहरों में रहने वाले जरूरतमंद और गरीबों को किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने अटल विहार योजना शुरू की है। इसके तहत आने वाले समय हाउसिंग बोर्ड को 50 हजार मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए हाउसिंग बोर्ड को एक रुपए प्रति वर्ग फुट पर शासकीय जमीन दी जाएगी। इस योजना के तहत पहले चरण में सात शहरों में 1650 मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हाउसिंग बोर्ड की सात आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
इसकी खास बात यह भी है कि इस योजना में पूर्व में घोषित अनुदान को जारी रखते हुए ईडब्ल्यूएस भवनों में 80,000 रुपए एवं एलआईजी भवनों में 40,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पहले चरण की परियोजना में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के 1450 आवास तथा एमआईजी श्रेणी के 200 आवास बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर शहरी गरीब परिवारों को आवास मिले, इस उद्द्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है। इससे प्रेरणा लेते हुए हमारी राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों एवं विकासखंड में रह रहे आवासहीन अथवा कच्चे भवन के स्थान पर किफायती एवं पक्के छत युक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए अटल विहार योजना प्रारंभ की है।