दुनियाभर में प्रसिद्ध अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मंदिर होने के दावे पर अदालत के सुनवाई मंजूर करने के बीच वक्फ संशोधन एक्ट फिलहाल बजट सत्र 2025 तक के लिए टल गया है। इस बीच लोकसभा में केंद्र सरकार ने देशभर में 58 हजार 929 वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा होने की जानकारी दी है। वक्फ संपत्तियों और उस पर वक्फ बोर्ड के नियंत्रण को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद बसवराज बोम्मई के सवाल के लिखित जवाब में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारतीय वक्फ प्रबंधन प्रणाली के ऑनलाइन पोर्टल पर 58 हजार 929 संपत्तियों पर अवैध कब्जा दर्ज है।
केंद्र सरकार के कैबिनेट से करीब 40 संशोधनों को मंजूरी के बाद संसद के बजट सत्र में वक्फ संशोधन एक्ट पेश किया था। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के साथ एनडीए के टीडीपी जैसे घटक दलों के विरोध के चलते इस संशोधन एक्ट को जेपीसी के पास भेजा गया, जिसका कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होना था। कई दौर की बैठकों व हजारों लोगों से सुनवाई के बाद जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल इसकी रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में रखना चाहते थे। इस बीच विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर इस एक्ट पर जल्दबाजी नहीं दिखाने का आग्रह किया। इसे केंद्र सरकार ने मान लिया।