भोपाल– अब टोल टैक्स नहीं देना होगा !

स्थानीय लोगों की शिकायतों पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। टोल ठेका शर्तों में प्रावधान रहता है कि स्थानीय रहवासियों से टोल टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी। इसके बावजूद किसी भी नाके पर इसका पालन नहीं हो रहा था। सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने के लिए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के करीब 85 टोल नाकों के प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राज्य मार्गों की लंबाई 10,934 किलोमीटर है, जिसमें 2708 किलोमीटर सड़कें राज्य सरकार ने बिल्ड आपरेट ट्रांसफर (बीओटी) योजना के तहत बनवाई हैं, जिनमें ठेकेदारों की 4231 करोड़ रुपए की पूंजी लगी है। इसके अलावा राज्य सरकार की अंश पूंजी 700 करोड़ रुपए है। सरकार ने टोल शर्तों के अनुसार सड़कों को टोल रोड घोषित कर अलग-अलग अवधि के लिए सड़क निर्माण करने वालों को टोल टैक्स वसूली की अनुमति दी है।

टोल नाकों पर स्थानीय लोगों से शुल्क नहीं लेने का प्रावधान टोल शर्तों में है। उन्हें यह लाभ न देकर ठेकेदार जबरिया वसूली कर रहे हैं। टोल कंपनियों से कहा गया है कि वे स्थानीय लोगों से टोल टैक्स की वसूली न करें। इनकी पहचान के लिए कार्ड बनाएं। -सरताज सिंह, लोनिवि मंत्री

टोल ठेकेदार का कार्ड बनाएगा। वाहन मालिक को मूल निवासी पत्र या स्थानीय निकाय द्वारा लिखा प्रमाण देना होगा जिससे यह पता चल सके की आप नाके के 20 किमी दायरे में रहते हो। टोल नाकों पर एक महीने में कार्ड बनना शुरू हो जाएंगे।

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