इस समय देश के 12 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार का स्वास्थ्य कवरेज मिलता है। अभी आयुष्मान भारत योजना में 70 करोड़ लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत मिला व्यापक स्वास्थ्य कवरेज मिल चुका है। 25 करोड़ से अधिक गरीबों यानी 50 फीसदी गरीब परिवारों के पास आयुष्मान भारत कार्ड है।
इस बार देश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। ऐसे में 23 जुलाई को पेश होने वाला आम बजट लुभावना होने की उम्मीद है। मोदी सरकार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोज्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के के तहत बीमा कवरेज को सालाना 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की तैयारी में है।
सरकार शुरुआत में 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को इसके दायरे में लाने पर मंथन कर रही है, जिसका जिक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में किया था। सरकार इस योजना के लाभार्थियों की संख्या अगले 3 साल में दोगुना करने पर विचार कर रही है।
यदि इन प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुमान के अनुसार, सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12,076 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। सूत्रों ने कहा, एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थियों की संख्या दोगुना करने से देश की दो-तिहाई से अधिक आबादी को स्वास्थ्य कवर मिलेगा। भारतीय परिवारों को कर्ज के दलदल में धकेलने वाले सबसे बड़े कारणों में बीमारी के इलाज पर होने वाला मोटा खर्च शामिल है। बजट में इन प्रस्तावों या इसके कुछ हिस्सों की घोषणा होने की उम्मीद है।