वित्त मंत्रालय 30 जून तक सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दरों की समीक्षा करेगा। इस समीक्षा में छोटी बचत योजनाओं में बड़ा लाभ देने का फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार जल्द ही छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय 30 जून तक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए ब्याज दरों की समीक्षा करेगा, जिसमें दरें बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। सरकार ने पिछली तिमाही यानी अप्रेल-जून के लिए ब्याज दरों को यथावत रखा था।
सात तिमाहियों में यह पहली बार हुआ जब सरकार ने इन छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की। माना जा रहा है कि इस बार छोटे निवेशकों को राहत दी जा सकती है। वर्तमान में सरकार डाकघर बचत, पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्र समेत 12 तरह की छोटी बचत योजनाएं चला रही है। सरकार हर तीन माह में इन योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करने के बाद दरों को संशोधित करती है।