पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने गुरुवार को केंद्र की भाजपा सरकार की रोजगार और आरक्षण नीतियों पर सवाल उठाए। साथ ही निर्वाचन आयोग को मतदान के आंकड़े देर से जारी करने पर आड़े हाथों लिया।
उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा-केंद्र सरकार सरकारी नौकरी इसलिए खत्म कर रही है कि बैकडोर से आरक्षण खत्म करना चाहती है। नौकरी की भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन करना पड़ता है। सभी वर्गों को नौकरी का अधिकार मिलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 2013 में पब्लिक सेक्टर में 14 लाख स्थाई पद थे जो 2019 तक करीब 8.4 लाख ही बचे हैं। करीब 5.6 लाख सरकारी नौकरी खत्म कर दी गई है।
कमलनाथ ने आगे लिखा है कि षडयंत्र पूर्वक फैलाई जा रही इस बेरोजगारी और आरक्षण को समाप्त करने की कोशिक का मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। कांग्रेस ने वादा किया है कि 30 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती की जाएगी। इस तरह न सिर्फ 30 लाख नौजवानों को स्थाई सरकारी नौकरी मिलेगी बल्कि सरकारी नौकरी में विधिवत आरक्षण का पालन भी होगा।
इसलिए समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को उसके झूठ और फरेब के लिए सबक सिखाया जाए और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाकर सत्य की जीत सुनिश्चित की जाए।
निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल
कमलनाथ ने लिखा- पहले चरण का मतदान प्रतिशत जारी करने में चुनाव आयोग को 11 दिन लगा, दूसरे चरण में भी 4 दिन देर की। मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि 11 दिन बाद मतदान प्रतिशत के नए आंकड़े में 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई। निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े होते हैं। उम्मीद करता हूं, यह केवल तकनीक त्रुटि हो, राजनीतिक खेल नहीं।