विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 22 दिसंबर को खत्म होगा। ऐसे में केंद्र सरकार ने 24 विधेयक पेश करने के लिए सूचीबद्ध किये हैं। इनमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों को बढ़ाने और आईपीसी, सीआरपीसी में बदलाव वाले विधेयक शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर में बढ़ सकती हैं सीटें
लोकसभा सचिवालय के मुताबिक, केंद्र सरकार ऐसा बिधेयक पेश करने की योजना बना रही है, जिसमें तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभा में महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरक्षण देना शामिल है।
IPC,CrPC में होगा बदलाव
सरकार बिधेयक के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को स्थानापन्न करने वाले विधेयक-भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए तय किया है।