तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मतदान से महज तीन दिन पहले भारत राष्ट्र समिति को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। चुनवा आयोग ने सोमवार को तेलंगाना सरकार को रयथु बंधु योजना के तहत रबी फसलों के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देने की अनुमति वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन ने ये कार्रवाई राज्य के एक मंत्री द्वारा मॉडल कोड प्रावधानों के उल्लंघन के बाद की है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, “इस स्कीम के तहत तब तक कोई भुगतान नहीं होगा जब तक कि तेलंगाना राज्य में सभी रूपों में आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हो जाती।”
चुनाव आयोग ने कही थी ये बात
बता दें कि चुनाव आयोग पैनल ने तेलंगाना में सत्ताकाबिज केसीआर सरकार को कुछ आधारों पर आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान रबी फसल की किस्त का भुगतान करने की मंजूरी दी थी। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि आचार संहिता के दौरान सरकार इसका प्रचार नहीं करेगी। मालूम हो कि राज्य में विधानसाभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को मतदान होने हैं।
हर साल दिए जाते हैं 10 हजार रुपये
गौरतलब हैै कि तेलंगाना सरकार की रायतु बंधु के योजना के तहत किसानों को हर साल प्रति एकड़ 10,000 रुपये (प्रत्येक फसल के लिए 5,000 रुपये) की आर्थिक सहायता दी जाती है।