पंजाब सरकार बनाम राज्यपाल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को दी नसीहत, कहा- ‘अंतरात्मा में झांकें…’

पंजाब सरकार पहुंची शीर्ष अदालत
पंजाब में आम आदमी पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार की ओर से दाखिल याचिका में राज्य विधानसभा में पास या पेश किए जाने के लिए प्रस्तावित विधेयकों को मंजूरी देने में गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित की ओर से देरी को चुनौती दी गई है। पीठ ने राज्यपाल से शुक्रवार तक यह बताने के लिए कहा कि उन्होंने सात विधेयकों पर अब तक क्या एक्शन लिया।
राज्यपाल को विधेयक रोकने का अधिकार नहीं
पीठ ने आगे कहा कि इसी तरह के मामले में तेलंगाना सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। तमिलनाडु और केरल की इसी तरह की याचिकाएं भी शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं। पीठ ने कहा कि सरकार और राज्यपालों को विवाद आपसी चर्चा से निपटा लेने चाहिए। गवर्नरों को विधेयकों को वापस करने का अधिकार है, लेकिन वे उन्हें अटका कर नहीं बैठ सकते। पीठ ने कहा कि गवर्नर चुनी हुई सरकार जैसे नहीं हैं। उन्हें समय पर बिलों को मंजूरी देने या लौटाने पर फैसला करना चाहिए।
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील ए.एम. सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल पुरोहित ने राजकोषीय और शिक्षा संबंधी कानून समेत सात महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर सहमति रोक रखी है। शीर्ष अदालत के पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास इस तरह विधेयकों को रोकने का अधिकार नहीं है।
तीन वित्त विधेयकों को लेकर टकराव

गौरतलब है कि पंजाब के राज्यपाल पुरोहित और भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के बीच ताजा टकराव तीन वित्त विधेयकों को लेकर है। इन्हें विशेष सत्र से पहले अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया था। मंजूरी रोकते हुए पुरोहित ने कहा कि चूंकि बजट सत्र 20 जून को समाप्त हो चुका था, इसलिए कोई भी विस्तारित सत्र अवैध है।