शिवराज कैबिनेट ने दी कई प्रस्तावों को मंजूरी,

शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। कैबिनेट बैठक की जानकारी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को दी।

मिश्रा ने बताया कि इसमें पट्टा वितरण को मंजूरी दी गई। विभिन्न प्रकार के पट्टे देने पर कैबिनेट ने सहमति दे दी। मिश्रा ने बताया कि 19 मई 2022 के मुख्यमंत्री भूअधिकार योजना के नगरीय क्षेत्र के पट्टे हैं, उस अवधि में वृद्धि करके संशोधन किया गया है। मिश्रा ने कहा कि फसलों की क्षतिपूर्ति, ओला, पाला, बाढ़, सूखा जैसी स्थितियों में फसलों को नुकसान के मानदंडों में संशोधन किया है। इसमें 25 से 33 फसल क्षति, 33 से 50 का है। 50 से अधिक नुकसान को 100 प्रतिशत मानते हुए संशोधन किया है। इसमें 25 से 33 प्रतिशत क्षति पर 5 हजार से बढ़ाकर 5 हजार 500 दिया जाएगा, लघुसीमांत दो हेक्टेयर से कम वाले। सिंचित फसलों में 9 हजार के स्थान पर 9 हजार 500 रुपए। 33 से 50 हजार में 8 हजार के स्थान पर 8 हजार 500 रुपया। सिंचित फसलों में 15 हजार के स्थान पर 16 हजार रुपए। 50 प्रतिशत से अधिक पर 16 हजार के स्थान पर 17 हजार, सिंचित फसलों के लिए 30 हजार के स्थान पर 32 हजार रुपए राशि बढ़ाई गई है।

मिश्रा ने कैबिनेट के अन्य फैसले के बारे में बताया कि विद्युत वितरण कंपनियों के आउट सोर्स से जुड़े मामले में जोखिम भरे कामों में काम करने वाले सभी लाइन मैन को जोखिम भत्ता के नाम पर एक हजार रुपए और दिए जाने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है। एमपी में दीनदयाल रसोई चलती थी, इसका विषय भी कैबिनेट में आया। इसके केंद्रों को बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके नए फ्लेवर में कम पैसों में ज्यादा सुविधा देने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री को कहा है। इसे फिर से प्रारंभ करने को कहा गया है। 100 पहले से थे 45 केंद्र और दिए जाएंगे।

मिश्रा ने बताया कि ग्वालियर चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत एक हजार बिस्तर का नव निर्मित चिकित्सालय है, उसमें 972 पदों को स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई है। सतना के नवीन चिकित्सा महाविद्यालय था, जो गृहमंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया था। उसके प्रथम चरण के निर्माण कार्य स्वीकृत थे 300 करोड़ के स्थान पर 328 करोड़ की पुन स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की गई है।