मध्यप्रदेश में ऐसी संस्थानों पर अब शिकंजा कसने जा रहा है, जहां शिक्षा के नाम पर कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है। इसी सिलसिले में अवैध मदरसों सहित कई संस्थानों का सर्वे किया जाएगा और वहां दी जा रही शिक्षा की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भ्रामक समाचार, संवेदनशील और कट्टरता बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (cm shivraj singh chauhan) ने सीएम हाउस में कानून व्यवस्था (law and order) की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश के बड़े अधिकारियों से कहा है कि वे राज्य के भी अवैध मदरसों का सर्वे कराएं और इन मदरसों में दी जा रही शिक्षा की समीक्षा करें। चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में अवैध मदरसे, संस्थान; जहाँ कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसका रिव्यू किया जायेगा। कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। यूपी की तरह ही एमपी सरकार भी एक्शन की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में कई अवैध मदरसे मिलने की बात सामने आई थी।
कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त है सरकार
सीएम हाउस में हुई बैठक को लेकर गृहमंत्री ने मीडिया से कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त है और राज्य में किसी भी माफिया, बदमाश को पनपने नहीं दिया जाएगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर जेणबी और पीएफआई जैसे संगटनों पर कड़ी निगरानी रहेगी। कहीं से भी अवैध गतिविधियों को बिल्कुल संचालित नहीं होने दिया जाएगा संगठित अपराध पनपने नहीं दिए जाएंगे। अहाते पूरी तरह बंद रहेंगे।