Sunday, October 19

हंगामे के बीच शिवराज सरकार का बजट पेश, कोई नया टैक्स नहीं लगाया

भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार अपने चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश हो गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 11 बजे विधानसभा में बजट पेश कर दिया। मध्यप्रदेश में पहली बार इ-बजट का प्रयोग किया जा रहा है। इधर, विधानसभा परिसर से लेकर सदन के भीतर तक विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया।

मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ठीक 11 बजे टैबलेट के जरिए बजट पेश किया। इस बार के बजट को पेपरलेस किया गया है। वहीं सभी विधायकों को भी टैबलेट दिए गए हैं। इधर, अपने घर से पूजा-पाठ करने के बाद घर से निकले वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया से कहा कि प्रदेश के विकास को समर्पित होने वाला बजट है। बजट में महिलाओं, बच्चों और युवाओं का ध्यान रखा गया है। देवड़ा ने कहा कि भले ही यह अंतिम बजट है, लेकिन चुनावी नहीं है।

12.46 PM

बजट में यह भी है खास

  • 12वीं में पास होने वाली छात्राओं को इ-स्कूटी मिलेगी।
  • एमबीबीएस सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 होगी। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़कर 915 हो जाएगी।
  • नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं में फर्स्ट डिविजन पास होने वाली छात्राओं को मिलेगी इ-स्कूटी।
  • बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।
  • 25 मेडिकल कालेजों के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
  • भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। हर साल 6 हजार लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी बनेगा स्किल सेंटर।
  • मध्यप्रदेश में एक लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। 200 युवाओं को जापान भेजेगी सरकार।
  • इंदौर-भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 710 करोड़ का बजट।
  • सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी रामलोक को विकसित किया जाएगा। इसके लिए 358 करोड़ का बजट।

11.50 AM

वित्त मंत्री के भाषण के बीच विपक्षी विधायकों के नारे बाजी जारी थी। विपक्ष गैस के दाम बढ़ाने, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों के नारे लगा रहा था।

11.45 AM

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि किसी प्रकार के नए टैक्स का प्रावधान नहीं है।

  • खेल विभाग का बजट 738 करोड़।
  • सीएम राइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ का प्रावधान।
  • लालड़ी लक्ष्मी योजना के लिे 929 करोड़ का प्रावधान।
  • महिला स्व सहायता समूह के लिए 600 करोड़।
  • नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख 976 करोड़।
  • प्रदेश में एक लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान।
  • सीएम लाडली योजना के लिए 7 हजार करोड़।

11.22 AM

विपक्ष के हंगामे के बीच शिवराज ने किया हस्तक्षेपवित्त मंत्री के भाषण के बीच विपक्ष के शोर मचाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जो भी करना है, बाहर करें, कम से कम बजट भाषण पूरा हो जाने दीजिए। इसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ भी बोलते हुए नजर आए।

11.20 AMवित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि जी-20 देशों की बैठक के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। इस बार पिछली बार से ज्यादा का बजट है। एमपी में पहली बार इ-बजट पेश हो रहा है। देवड़ा ने कहा कि यह बजट पूरी गंभीरता से बनाया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए का प्रावधान।

11.16 AMबजट भाषण के बीच विपक्ष का वाकआउट

वित्तमंत्री के भाषण शुरू करते ही प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। यह लोग गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। नारेबाजी के बीच सदन से विपक्ष ने वाकआउट कर दिया।

11.05 AMवित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाषण शुरू किया।

11.00 AM

विधानसभा की कार्यवाही शुरू।

10.46 AMगैस के दाम बढ़ाने का विरोध, कमलनाथ बोले

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, कुणाल चौधरी और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोत अपने साथ गैस का सिलेंडर लेकर पहुंचे थे। आज ही रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाने से गुस्साए कांग्रेसियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। कई कांग्रेसी अपने हाथों में गैस सिलेंडर की तख्तियां लेकर आए थे। इस दौरान विधानसभा परिसर में गांधीजी की प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठ गए। इसमें पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल थे। कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा में कहा कि गैस के दाम बढ़ाकर यह लोग बजट पेश कर रहे हैं।

0.45 AM

गृहमंत्री बोले- मील का पत्थर साबित होगा यह बजट

संसदीय कार्यमंत्री एवं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी दी। मिश्रा ने कहा कि यह बजट आ रहा है, वो निश्चित रूप से बदलाव लाएगा। हमारी सरकार जो हमेशा जनता के बीच बजट लाती है, वो जनता का बजट होता है, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है। इस बजट में भी सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। कल आर्थिक सर्वेक्षण भी देखा होगा। उसी दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा।

10.15 AM

शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म, कैबिनेट के मंत्रियों ने बजट 2023-24 को दी मंजूरी। अब 11 बजे पेश होगा 2023-24 का बजट…। गृहमंत्री दे रहे हैं कैबिनेट बैठक की जानकारी।

10.00 AM
बजट से पहले विधानसभा में होगी शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद ठीक 11 बजे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट भाषण पढ़ेंगे।

9.25 AM
सीएम विधानसभा पहुंचे

इधर, विधानसभा से खबर है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच गए हैं। 11 बजे पेश होने वाले बजट से पहले होगी कैबिनेट की बैठक। बजट को दी जाएगी मंजूरी।

9.20 AM
मीडिया से बोले जगदीश देवड़ा, विकास का बजट पेश होने वाला है. सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है।

9.10 AM
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने निवास पर की पूजा-अर्चना। देवड़ा की पत्नी ने तिलक लगाकर रवाना किया।

चौथा कार्यकाल, अंतिम बजट

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार का यह चौथा साल है और यह अंतिम बजट है। इसी साल शिवराज सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी साल मध्यप्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इसे देखते हुए शिवराज सरकार ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है।

पहली बार इ-बजट

एक मार्च को पेश हो रहा बजट इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि इस बजट के पेपरलेस बनाने की कोशिश की गई है। इसमें वित्त मंत्री स्वयं टैबलेट पर भाषण पढ़ेंगे, वहीं सभी विधायकों को भी टैबलेट दिए गए हैं। जिसमें वे ताजा स्थिति देख सकेंगे। विधायकों को इससे पहले टैबलेट चलाने की ट्रैनिंग दी जा रही है।

3.20 लाख करोड़ का बजट

इस बार का बजट 3.20 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है, इससे पहले 2022-23 में 2.79 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था।

बजट में 5 लाख डिफाल्टर किसानों का कर्ज माफ हो सकता है। 500 करोड़ के आसपास की रकम सरकार भरेगी।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में भी बजट में राशि बढ़ाने का प्रावधान किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में भी राशि का आवंटन होगा।
प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण नलजल योजना में राशि बढ़ाने का प्रावधान।
कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते के लिए 80 हजार करोड़ रुपए का संभावित प्रावधान हो सकता है।
पेंशनर्स के पेंशन भुगतान के लिए 32 हजार करोड़ रुपए संभावित।
बिजली सब्सिडी के लिए 26 हजार करोड़।