सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया है। डीआईपी द्वारा जारी वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आप के लिए 10 दिन के अंदर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की एक और मुसीबत बढ़ती दिख रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस मिला है। दिल्ली सरकार के ही डीआईपी यानी डायरेक्टरेट ऑफ इनफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सचिव ने अरविंद केजरीवाल को यह नोटिस जारी किया है। डीआईपी ने साथ ही इस राशि को 10 दिनों के अंदर रुपये जमा करने निर्देश दिए है।
10 दिन में करना होगा भुगतान
बताया जा रहा है कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP) द्वारा जारी वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आप पार्टी के लिए 10 दिन के अंदर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि केजरीवाल सरकार ऐसा नहीं करती है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल के पिछले आदेश के अनुसार समयबद्ध तरीके से सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें पार्टी की संपत्तियां कुर्क की जा सकती है।
सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया था। इसके एक महीने बाद यह घटनाक्रम देखने को मिला है। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय ने यह नोटिस जारी किया है।
केजरीवाल का बीजेपी पर हमला
केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भगवा पार्टी दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए इन सभी हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है और सवाल किया कि जब हर राज्य सरकार दूसरे राज्यों में विज्ञापन जारी करती है तो उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है।