भोपाल। मध्यप्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदला जाएगा। इसका नाम सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग करने का फैसला शिवराज कैबिनेट (shivraj cabinet) में हुआ है।
यह जानकारी मंगलवार को मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दी। नरोत्तम मिश्रा (dr narottam mishra) मीडिया को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दे रहे थे।
डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश में सीएम राइज योजना के अंतर्गत सर्वसुविधायुक्त सरकारी स्कूलों के निर्माण के लिए 266.66 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार से कहा है कि जो 275 विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं, इनकी पूरी तरह गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। इनकी डीपीआर भी तत्काल बनाई जाए।
डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आगे बताया कि जनवरी में मध्यप्रदेश में खेलो इंडिया के 178 करोड़ रुपए की राशि को भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए विदेश में स्व. रोजगार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। कान नदी का जल क्षिप्रा में नहीं मिले, इसके लिए 598 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिल गई है। वहीं पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए नई योजना को स्वीकृति दी गई है। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के लिए 198 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।