Thursday, October 2

PM किसान सम्मान योजना का पैसा वापस ले रही सरकार, कांग्रेस बोली- यह ‘किसान सम्मान निधि’ नहीं ‘किसान अपमान विधि’

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अखिलेश प्रसाद सिंह ने आज दिल्ली में स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित एक प्रेस कॉफ्रेंस में कहा कि किसान सम्मान निधि अब किसान अपमान विधि बन गई है। खुद को किसानों का हितैषी बताने की केंद्र की सरकार अब किसानों का शोषण कर रही है।

कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 500 रुपए महीने किसानों के खाते में भेजा गया था। चुनाव के दौरान सरकार ने इस योजना का भरपूर लाभ उठाया। योजना का प्रचार कर केंद्र की सरकार ने खुद को किसानों का हितैषी बताया। लेकिन अब किसानों से किसान सम्मान निधि योजना का पैसा वापस मांगा जा रहा है।

किसान सम्मान निधि अब किसान अपमान विधि हो गई

अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि दो रुपए प्रति किसान के दर से खाते में पैसा भेजा गया था। तब अपने आप को किसानों का हितैषी बताने का काम केंद्र की सरकार ने की थी। लेकिन आज वहीं सरकार किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों से ले रही है। ऐसे में किसान सम्मान निधि अब किसान अपमान विधि हो गई है।

देश भर के दो करोड़ किसानों को भेजा जा रहा नोटिस

कांग्रेस नेता ने बताया कि किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के संबंध में 10 नियम बनाए गए है, जिसमें आयकर भरने वाले, लाभ के किसी पद पर रहने वाले सहित कई अन्य शर्त लगाए गए है। जो भी किसान इन शर्तों के अधीन आ रहे हैं, उन्हें नोटिस कर सरकार पैसा लौटाने को कह रही है। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए अखिलेश सिंह ने कहा कि देश भर में ऐसे करीब दो करोड़ किसानों को चिह्नित किया गया है। उन्होंने यूपी का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी के एक-एक जिले में नोटिस किए जाने वाले किसानों की संख्या 25-30 हजार तक है।

नोटिस में लिखा है- आपने गलत तरीके से यह लाभ लिया, पैसा लौटाईए

नोटिस में लिखे गए बात पर अखिलेश सिंह ने कहा कि किसानों को मिलने वाले नोटिस में लिखा गया है कि आपने गलत तरीके से यह लाभ लिया, यह गलत है और कानूनन अपराध है। आप पैसा को लौटाईए नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। मालूम हो कि किसान सम्मान निधि के तहत सरकार सालाना किसानों के खाते में 6000 रुपए भेजती है। लेकिन कुछ अपात्र किसानों द्वारा इसका लाभ लिए जाने बाद केंद्र सरकार ने किसानों को नोटिस करना शुरू किया है। जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है।