मध्यप्रदेश की आर्थिक से​हत पर पड़ने लगा असर, मुफ्त की रेवड़ी ने बिगाड़ा ‘हाजमा’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी रेवड़ी कल्चर को लेकर चिंता जता चुके हैं।

आरबीआई फ्री अर्थव्यवस्था को लेकर राज्यों को आगाह कर चुका है। देशभर में इसको लेकर बहस भी शुरू हुई है। बढ़ते कर्ज के बोझ और रेवड़ी कल्चर को लेकर मध्यप्रदेश भी अलर्ट है।

राशन: सूबे की आबादी लगभग 7.50 करोड़ है। इसमें से औसत 5.55 करोड़ की आबादी को सरकार सस्ता अनाज उपलब्ध कराती है। इसमें ज्यादातर अनाज मुफ्त भी है। मुफ्त जैसे ही दाम पर करोसिन, नमक, शक्कर औरदाल तक सरकार देती है।

बिजली: दावा है कि 1.30 करोड़ बिजली उपभोक्ता में से 90 लाख को सस्ती बिजली सब्सिडी के जरिए सरकार देती है। औसत 21500 करोड़ रुपए सालाना सब्सिडी पर खर्च होते हैं। इस साल 6000 करोड़ की बिजली बिल माफी और कर दी।