पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को फिर लगा झटका, इस मामले में CBI कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

साथ ही यह दलील दी कि सीबीआई ने चार्जशीट के साथ प्रासंगिक दस्तावेज भी जमा नहीं किए थे और वे अनिवार्य समय अवधि के बाद जमा किए गए थे। हालांकि सीबीआई ने दलीलों का विरोध किया था और तर्क दिया था कि उसने निर्धारित समय अवधि में चार्जशीट दायर की थी।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत आरोपी की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आरोपी डिफॉल्ट जमानत की मांग कर सकता है।बीते महीने ही सीबीआई ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाये गये 100 करोड़ रुपये के रिश्वतखोरी के आरोपों में जांच के सिलसिले में चार्जशीट दायर की गई थी।

पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किए गए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता देशमुख (71) वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं और शहर की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। उनसे जुड़े धनशोधन (Money Laundering) के मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भी की जा रही है।

इस साल अप्रैल में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए देशमुख, उनके सहयोगियों पलांडे और शिंदे तथा बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे को हिरासत में लिया था।

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिसकर्मियों को शहर के रेस्तराओं और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये की वसूली करने का निर्देश दिया था। हालांकि देशमुख ने आरोपों से इनकार किया था लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के बाद उन्हें अपने पद से हटना पड़ा था।