महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक संघ की सदस्यों ने अपनी मांगों के पूरा नहीं होने पर काम बंद कर हड़ताल पर जाने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम विधायक लीना जैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि प्रदेश के परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों की वेतन विसंगति एवं पदोन्नति संबंधी मांग विगत 25 वर्षों से शासन स्तर पर लंबित है। जिसका विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया है।
पर्यवेक्षक संध्या श्रीवास्तव ने बताया कि परियोजना अधिकारियों की ग्रेड-पे 3600 रूपए से बढ़ाकर 4800 रूपए की जानी चाहिए। वर्तमान में देश के अन्य राज्यों में सबसे कम एवं विकाखण्ड स्तरीय समकक्ष अधिकारियों में सबसे कम ग्रेड-पे परियोजना अधिकारियों का है। पर्यवेक्षकों का ग्रेड-पे 2400 रुपए से बढ़ाकर 3600 रुपए किया जाना चाहिए। वहींं, पर्यवेक्षकों का ग्रेड-पे बढ़ाकर 3600 रुपए करने का निर्णय विभागीय मंत्री से अनुमोदित प्रस्ताव अगस्त 2018 से वित्त मंत्रालय में लंबित है।
इन मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुके हैं इसलिए जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी। सभी स्थानीय पर्यवेक्षक हड़ताल पर रहेंगे। पर्यवेक्षक अनीता वर्मा ने बताया कि पर्यवेक्षक 30 वर्ष से एक ही पद पर पदस्थ हैं जिनका नियमित प्रमोशन करके परियोजना अधिकारी के रिक्त पद भरे जाने चाहिए। वहीं प्रदेश में वर्ष 2007 से 2010 में व्यापमं परीक्षा से संविदा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गयी थी, उसके बाद से विभाग में संविदा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति बंद कर दी गयी है। रिक्त पदों पर भर्ती और चार सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान रजनी राय, सीमा ठाकुर, स्वर्णिमा सोनी, योगिता रघुवंशी,रंजना श्रीवास्तव, प्रियंका जैन, राधा दुबे सहित अन्य पर्यवेक्षक मौजूद रहीं।