- प्रदेश में हर साल दी जा रही 21000 करोड़ की बिजली सब्सिडी आधी करने की कोशिश में जुटा विभाग
- प्रस्ताव को मंत्री समूह की सहमति, अंतिम निर्णय सरकार लेगी
राज्य के 98 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी में कटौती करने पर मंत्री समूह ने सहमति दे दी है। ये वो उपभोक्ता हैं, जो इंदिरा गृह ज्योति योजना में आते हैं। अभी इन्हें महीने में 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रु. बिल देना पड़ता है। जबकि 101 से 150 यूनिट तक जितनी बिजली खर्च हुई, उसका पैसा निर्धारित घरेलू उपभोक्ताओं की दर के अनुसार देना पड़ता है।
इस पर 4786 करोड़ रुपए सब्सिडी लगती है। मंत्री समूह की सिफारिश के अनुसार अब पहले 100 यूनिट के लिए तो 100 रुपए ही लिए जाएंगे। लेकिन यदि 101 यूनिट हो जाएं तो एक से 101 यूनिट तक का बिल वास्तविक घरेलू दरों पर ही बनेगा। अभी घरेलू दर औसतन 8.40 रु. प्रति यूनिट हैं। मंत्री समूह की सिफारिश के बाद ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्य सचिव को भेज दिया है। मुख्य सचिव इस मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करके निर्णय लेंगे। वहीं, मंत्री समूह ने किसानों की सब्सिडी पर अभी कोई अंतिम राय नहीं बनाई है। इस पर नए सिरे से चर्चा होगी। सूत्रों का कहना है कि किसानों की सब्सिडी घटाने के 7 प्रस्ताव बने हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि घरेलू उपभोक्ता और किसानों को दी जा रही सालाना 21 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी को आधा किया जाए। यदि किसानों की सब्सिडी कम होती है तो तीनों बिजली कंपनियों का भार कम हो जाएगा। सरकार इंदिरा किसान ज्योति और इंदिरा गृह ज्योति योजना का नाम स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करेगी।
किसानों की सब्सिडी घटाने के 7 प्रस्ताव… सब्सिडी आधार से जुड़ेगी, इससे एक कार्ड पर एक बार ही सब्सिडी
- 1. एक किसान अलग-अलग जमीन के लिए अलग पंप कनेक्शन लेकर कई बार सब्सिडी लेते हैं, इसे आधार से जोड़ने पर एक आधार पर एक बार सब्सिडी मिलेगी। इससे 1587 करोड़ बचेंगे।
- 2. 10 हॉर्स पॉवर या इससे अधिक के किसानों को सब्सिडी से अलग कर उनके बिल मीटर से जोड़ दें। एक्चुअल बिल पर फिर 25 प्रतिशत राशि की सब्सिडी दे दी जाए।
- 3. 10 हॉर्स पॉवर या इससे अधिक के किसानों को सब्सिडी से अलग कर उनके बिल मीटर से जोड़ दें। एक्चुअल बिल पर फिर 50% राशि की सब्सिडी दे दी जाए।
- 4. 5 हॉर्स पॉवर तक 750 रु./हॉर्स पॉवर प्रावधान रखा जाए। इससे अधिक क्षमता के कनेक्शन पर राशि दो गुना कर दी जाए।
- 5. अभी प्रति हॉर्सपॉवर 750 रुपए देने पड़ते हैं, इसे दो गुना यानी 1500 रुपए कर दिया जाए।
- 6. तमाम सब्सिडी बंद करके एक किसान को साल में एक बार 50 हजार रुपए सीधे सब्सिडी के रूप में दे दिए जाएं।
- 7 . पहले कनेक्शन पर प्रति हॉर्स पॉवर 1500 रुपए, दूसरे पर 2000, तीसरे पर 2500 और चौथे पर 3000 रुपए राशि ली जाए।
1575 करोड़ बकाया… बिजली कंपनियों का सरकारी विभागों के पास ही 1575 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें 90% राशि नगरीय विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास की है। सीएम को इसकी सूची दे दी गई है।
दो हेक्टेयर तक के छोटे किसानों को छोड़कर बाकी की सब्सिडी कम करने की भी तैयारी…
मंत्री समूह ने प्रदेश के किसानों को दी जा रही बिजली सब्सिडी घटाने के लिए 7 विकल्प सरकार को दिए हैं। ये वो विकल्प हैं, जिनके दायरे में दो हेक्टेयर वाले छोटे किसानों को छोड़कर बाकी सभी आ जाएंगे। एक पर सहमति बनाने के लिए मंत्री समूह ने दो मीटिंग कर ली हैं, लेकिन वह फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। लिहाजा अब जल्द ही एक और बैठक होगी। यहां बता दें कि 10 हार्स पॉवर तक के सभी कृषि पंप उपभोक्ताओं को इंदिरा किसान ज्योति योजना में सब्सिडी मिलती है। अजा-अजजा किसानों को एक हेक्टेयर व पांच हॉर्सपॉवर तक के कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जाती है।