सीएम राइज स्कूल स्कीम के तहत राज्य सरकार ने 3 साल में इस प्रोजेक्ट पर 6,952 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी। तीन चरणों में 9200 स्कूल तैयार होंगे। चालू वित्तीय वर्ष में 350 स्कूल खुलेंगे। इन स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी की व्यवस्था होगी। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी और निजी स्कूलों की तरह केजी-नर्सरी कक्षाएं भी शुरू होंगी।
बच्चों के लिए परिवहन, खेलकूद, संगीत, तैराकी से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं यहां मिलेंगी। इन स्कूलों में कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अलग होगी। कैबिनेट में चर्चा के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सुझाव दिया कि इन स्कूलों का नाम क्षेत्रीय जननायकों के नाम पर हों।
इस पर वनमंत्री विजय शाह ने कहा कि सीएम राइज आकर्षित करता है। वैसे भी एक नाम हो तो ब्रांडिंग अच्छी होती है। इस पर सीएम ने कहा कि बाद में चर्चा करके तय करेंगे। कैबिनेट ने विधायक निधि से स्वेच्छा अनुदान की राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के वेतनमान मैट्रिक्स- 15 (1,82,200-2,24,100) में 6 पदों को अस्थाई रूप से 2 वर्ष के लिए निर्मित करने के मंजूरी कैबिनेट ने दी।