प्रदेश सरकार रेत के ठेकेदारों को सरकार राहत देने जा रही है। कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुए कारोबार को देखते हुए ठेका अवधि 10% फीस वृद्धि के जमा कर ठेके को एक साल बढ़ाया जा रहा है। यह राहत उन ठेकेदरों को मिलेगी, जिनकी ठेका अवधि 30 जून 2022 को समाप्त होगी। इतना ही नहीं, ठेकेदारों की बकाया भुगतान जनवरी 2022 से 6 समान किस्तों में करने की सुविधा दी जाएगी।
यदि ठेकेदार सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो ठेका जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। खनिज साधन विभाग के इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
रेत ठेकेदारों को राहत देने के लिए खनिज विभाग के प्रस्ताव में तर्क दिया है कि 8 अप्रैल 2021 से कोरोना कर्फ्यू जारी किया गया था। जिसके कारण व्यवसायिक व निर्माण गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मई माह में ठेकेदारों को किश्त राशि में छूट देने का हवाला भी दिया है।
बता दें कि प्रदेश के 43 जिलों में रेत के ठेके दिए गए हैं। इसमें से उज्जैन और आगर मालवा के लिए किसी ने टेंडर नहीं भरा। मंदसौर, रायसेन और आलीराजपुर में रायल्टी की राशि नहीं देने पर ठेके निरस्त किए जा चुके हैं।
3 चरणों में तैयार होंगे सीएम राइज स्कूल
कैबिनेट में सीएम राइज स्कूलों के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। 3 चरणों में 9 हजार 200 स्कूल तैयार किए जाएंगे। इस वर्ष 350 स्कूल खुलेंगे। इनमें स्टूडेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षा जेइइ, नीट, क्लेट सहित खेल की कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।
हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी और निजी स्कूलों की तरह केजी-नर्सरी कक्षाएं भी शुरू होंगी। बच्चों के लिए परिवहन, खेलकूद, संगीत, तैराकी से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं यहां मिलेंगी। खासबात यह है कि इन स्कूलों में कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अलग होगी और तबादला नीति भी।
इन प्रस्तावों पर भी होगा विचार
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि का उपयोग कोरोना संकट से निपटने के लिए करने के लिए एक साल की छूट के निर्णय को अनुमति।
- अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण के लिए गठित विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालन के लिए 33 नए पद बनाने की स्वीकृति।
- जूनियर डॉक्टरों को मिलने वाले स्टायपेंड में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अनुमति।