- मौजूदा वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक अनुमान व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी।
- 22 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा में होने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को भी दी जाएगी मंजूरी।
शिवराज कैबिनेट की बैठक मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय में होगी। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। सरकार की तैयारी 2 मार्च को बजट विधानसभा में पेश करने की है। सोमवार को देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट के ड्राफ्ट पर वरिष्ठ अफसरों के साथ चर्चा की है। इसके बाद देर शाम बजट प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने का निर्णय वित्त विभाग ने लिया।
मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि शिवराज सरकार का अगले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट अनुमान लगभग सवा दो लाख करोड़ का होने की संभावना है। पिछला बजट 2 लाख 5 हजार करोड़ रुपए का था। कैबिनेट की बैठक में बजट के अलावा मौजूदा वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक अनुमान, वित्त विधेयक व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक पर चर्चा भी होगी। इसके अलावा 22 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा में होने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी जाएगी। कैबिनेट में कुल 9 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा।
वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठाने जा रही है, उनकी घोषणा इसमें की जाएगी। इसके साथ ही सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी बड़ी राशि प्रस्तावित करने की तैयारी है। सरकार 3 साल के लक्ष्य को लेकर बजट में प्रावधान कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में नल के माध्यम से घर-घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए करीब 6 हजार करोड़ रुपये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) को दिए जा सकते हैं।
CM ने लगातार की हैं बैठकें
बजट काे लेकर मुख्यमंत्री ने विभाग वार कई बैठकें की है। दरअसल, मुख्यमंत्री का फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को अमलीजामा पहानने पर ज्यादा है। यही वजह है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान बजट में होने की संभावना है। इसी तरह सरकार अंशदायी पेंशन योजना में सरकार अपना अंशदान 10 से बढ़ाकर 14% कर सकती है।
कोरोनाकाल का ब्याैरा भी देगी सरकार
मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि सरकार विधानसभा में बजट पेश करने के साथ-साथ कोरोनाकाल के दौरान किए गए कामों का भी ब्यौरा देगी। दरअसल, कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी, लेकिन इस दौरान सरकार ने राजस्व वसूली और निम्न वर्ग आय के लोगों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए थे। इसकी जानकारी भी बजट के साथ दी जाएगी।
बजट में होगा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का संकल्प
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास पर मीडिया ने बजट को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के संकल्प के साथ बजट तैयार किया जा रहा है। यह सामान्य नहीं बल्कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। इसमें योजनाओं के लिए शॉर्ट और लाॅन्ग टर्म के आधार पर प्रावधान किए जा रहे हैं।