CM शिवराज आज दिल्ली जाएंगे:चंबल प्रोग्रेस-वे प्रोजेक्ट की DPR पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे चर्चा
CIRF योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण को लेकर प्रस्ताव देंगे मुख्यमंत्री।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर सिंगरौली कोल ब्लॉक को लेकर भी बात करेंगे सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली जा रहे हैं। वे दोपहर बाद केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री चंबल प्रोग्रेस-वे की डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) पर गडकरी से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री केंद्रीय सड़क निधि (CRIF) योजना अंतर्गत प्रदेश की महत्वपूर्ण सड़कों एवं जिलों को चिन्हित सड़कों के निर्माण के लिए गडकरी को प्रस्ताव देंगे। मुख्यमंत्री आज ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर सिंगरौली में कोल ब्लॉक के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस और एनएमडीसी पन्ना की लीज बढ़ाने के संबंध में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री की तीन दिन में यह दूसरा दिल्ली दौरा है। मुख्यमंत्री ने 15 जनवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी चंबल प्राेग्रेस (अटल प्रोग्रेस) वे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने डीपीआर बनवाने के टेंडर पिछले माह जारी कर दिए थे। डीपीआर बनने के बाद प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। हालांकि इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग अभी तक घोषित नहीं किया गया है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी सैद्धांतिक सहमति भी दे चुके हैं। भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार करेगी और इसमें 421 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्राम खतौली से श्योपुर, मुरैना होते हुए भिंड तक चंबल एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है। 309 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना के दायरे में 149 गांव आएंगे। वहीं, 1,523 हेक्टेयर शासकीय भूमि परियोजना में आएगी, जिसे आवंटित किया जा चुका है। 1,249 हेक्टेयर निजी भूमि परियोजना में आ रही है। अधिग्रहण के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। यह प्रक्रिया एक साल में पूरी करने के बाद दो साल में निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिग्रहीत भूमि में 52% होगी सरकारी ईस्ट-वेस्ट काॅरीडोर, नार्थ-साउथ कॉरीडोर एवं राजस्थान में दिल्ली-मुंबई कॉरीडोर से जुड़ने वाले प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेस-वे के लिए मप्र सरकार 100% जमीन का अधिग्रहण करेगी। इसमें 52 % सरकारी है। शेष 48 % के अधिग्रहण के लिए जमीन की अदला-बदली की जाएगी। इस एक्सप्रेस की लागत 6 हजार 193 करोड़ रुपए है। जमीन का अधिग्रहण मुरैना, श्योपुर और भिंड में होगा। इस फोरलेन एक्सप्रेस-वे के लिए 70 मीटर जमीन अधिग्रहीत होगी, ताकि भविष्य में इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सके। सड़क काे ऐसे बनाया जाएगा ताकि यह कूनो नेशनल पार्क व घड़ियाल अभयारण्य के 3.5 किमी बाहर रहे।