नईदिल्ली| हाल ही में तीन तलाक और अनुच्छेद 370 पर सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद अब समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन अब इसका विरोध मुस्लिम सघठन करने लगे हैं, देश के कई मुस्लिम संगठनो का कहना हैं की इतनी विविधताओं वाले देश में यह न तो व्यावहारिक है और न ही इसे लागू करना संभव है। अलग-अलग पर्सनल लॉ और समुदायों यहां तक कि एक ही धर्म के भीतर अलग-अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए संगठनों ने इस विचार पर सवाल उठाए हैं।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसे अल्पसंख्यक संगठनों के प्रमुख सदस्यों ने पिछले साल 31 अगस्त को पारिवारिक कानून पर विधि आयोग द्वारा जारी किए गए परामर्श पत्र का भी हवाला दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महासचिव मौलाना सैयद वली रहमानी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस समय लागू करना न तो जरूरी है और न ही वांछनीय है।