कलेक्टर संदीप जीआर और विधायक ललिता यादव के बीच बीते दिन बैठक हुई। इस बैठक में अंतरराज्यीय बस स्टैंड सौंरा गांव के और पास ही बनाने का निर्णय लिया गया। आईएसबीटी की तर्ज पर निर्माण का करना तय किया गया।
छतरपुर. झांसी खजुराहो फोरलेन पर अंतराज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) के लिए आवंटित सौंरा मौजा की जमीन पर ही बनेगा। कलेक्टर संदीप जीआर और विधायक ललिता यादव के बीच बीते दिन बैठक हुई। इस बैठक में अंतरराज्यीय बस स्टैंड सौंरा गांव के और पास ही बनाने का निर्णय लिया गया। आईएसबीटी की तर्ज पर निर्माण का करना तय किया गया।
हाउसिंह बोर्ड बनाएगा टर्मिनल
झांसी खजुराहो फोरलेन से सटे केन्द्रीय विद्यालय के पीछे प्रस्तावित अतंरराज्यीय बस टर्मिनल की जमीन हाउसिंग बोर्ड को ट्रांसफर कर दी गई है। टर्मिनल का अब नए सिरे से नक्शा बनाया जाएगा। बस टर्मिनल का निर्माण हाउसिंग बोर्ड कराएगा, जिसके लिए शासन स्तर से मंजूरी पहले ही मिल गई है। नए डीपीआर में बस टर्मिनल की लागत करीब 58 करोड़ आएगी। इसके पहले दो बार नगरपालिका छतरपुर दो बार डीपीआर बना चुकी है। लेकिन नगरपालिका टर्मिनल का निर्माण शुरु नहीं करा सकी। जिसके चलते शासन ने बस टर्मिनल निर्माण का काम अब हाउसिंग बोर्ड को सौंप दिया है।
लागत के बदले भी दी गई भूमि
आइएसबीटी के निर्माण के लिए हाउसिंग बोर्ड के द्वारा 58 करोड़ की लागत से डीपीआर तैयार कराया जाएगा। पुनर्धनत्वीकरण योजना के तहत प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। पुर्नघनत्वीकरण योजना के तहत आइएसबीटी के निर्माण में आने वाली लागत के बदले पुराने एसबीआई बैंक के पास प्रशासन ने जमीन हाउसिंग बोर्ड को उपलब्ध कराई है। साधिकार समिति के अध्यक्ष कलेक्टर संदीप जीआर ने भूमि को हाउसिंग बोर्ड को एलाट कर दिया है। इसके चलते हाउसिंग बोर्ड अब आईएसबीटी का निर्माण कार्य करेगा।
50 करोड़ अनुमानित लागत
50 करोड़ रुपए के खर्च से बस स्टैंड को इस तरह से बनाया जाएगा जाकि 400 बसों के एक साथ यहां खड़े होने की व्यवस्था हो। इसके अलावा यात्रियों की सुविधाएं के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रेस्टारेंट, वेटिंग एरिया, पार्किंग जोन भी बनाए जाएंगे। टिकट काउंटर और अलग-अलग क्षेत्रों की बसों के लिए एरिया तैयार कराए जाएंगे। इसके अलावा अन्य सभी सुविधाओं से भी छतरपुर का अंतरराज्यीय बस स्टैड (आइएसबीटी) लैस होगा।
दो बार डीपीआर तैयार, लेकिन नपा नहीं कराया पाया निर्माण
आइएसबीटी के निर्माण के लिए नगर पालिका ने गुजरात की जग ट्रेडर्स कंसल्टेंसी एजेंसी से दो बार डीपीआर तैयार कराया। इतना ही नहीं ड्राइंग और डिजाइन भी बनबाई । नगरपालिका ने ब्लू प्रिंट भी तैयार कराया, लेकिन लाखों के खर्च के बाद भी प्रोजेक्ट बजट के अभाव में अटका रहा। नगर पालिका ने बस स्टैंड के निर्माण के लिए राज्य सरकार से बजट मांगा, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इसके साथ ही बस स्टैंड का पीपीसी मोड पर निर्माण कराए जाने की सलाह देते हुए राज्य सरकार ने बजट स्वीकृत किए जाने में हाथ खड़े कर लिए। इसी के चलते बस स्टैंड का प्रोजेक्ट साढ़े तीन साल से धरातल पर नहीं उतर पा रहा है।