अच्छी खबर। कांग्रेस सरकार का लाया गया अध्यादेश अब कानून बनेगा। भजनलाल सरकार ने इस अध्यादेश को विधेयक के रुप में पेश किया। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन के लिए लाए गए अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए मौजूदा सरकार की ओर से पेश विधेयक को सोमवार को विधानसभा ने मंजूरी दे दी। इसमें केंद्रीय कानून की तर्ज पर राज्य में भी ऑनलाइन गेम्स, कैसिनो व घुडदौड़ को लेकर प्रावधान किए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 को चर्चा के लिए सदन में पेश किया, जिसे सोमवार को पारित कर दिया गया।
विधेयक न आता तो जारी अध्यादेश का प्रभाव हो जाता समाप्त
जीएसटी परिषद ने ऑललाइन गेम्स, कैसिनो व घुडदौड़ को लेकर जीएसटी में स्पष्ट प्रावधान करने का निर्णय किया था, जिसकी पालना में राज्य के जीएसटी अधिनियम में संशोधन करने के लिए अशोक गहलोत सरकार के समय 29 नवम्बर 23 को अध्यादेश जारी किया गया, जो एक दिसम्बर को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। मौजूदा सरकार ने उस अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए विधेयक पेश किया था। यह विधेयक नहीं आता, तो गहलोत सरकार के समय जारी अध्यादेश का प्रभाव समाप्त हो जाता।