भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि (ITW) में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। भारत ने पाकिस्तान को ये नोटिस सिंधु जल से संबंधित आयुक्तों के माध्यम से 25 जनवरी को नोटिस भेजा है। सरकारी सूत्रों की ओर से कहा गया है कि “भारत हमेशा सिंधु जल संधि को अक्षरशः लागू करने में एक दृढ़ समर्थक और एक जिम्मेदार भागीदार रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने ITW के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिसके कारण भारत समझौते में संशोधन के लिए एक नोटिस भेजने के लिए मजबूर हुआ है।” भारत और पाकिस्तान ने नौ साल की बातचीत के बाद 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की गई थी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 में पाकिस्तान ने भारत की किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स (HEP) पर अपनी तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने 2016 में एकतरफा रूप से इस अनुरोध को वापस ले लिया। इसके बाद भारत की ओर से कई बार इस मुद्दे पर चर्चा करने व हल करने का प्रयाश किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने इससे इंकार कर दिया।
नोटिस में भारत ने पाकिस्तान को दी मोहलत
भारत ने नोटिस के माध्यम से 90 दिनों के अंतर पाकिस्तान को अंतर-सरकारी वार्ता में शामिल होने और सिंधु जल संधि में ‘भौतिक उल्लंघन’ को सुधार करने के लिए कहा गया है। इस प्रोसेस के जरिए पिछले 62 सालों में तय किए गए समझौतों को सिंधु जल संधि (ITW) में शामिल किया जाएगा।
भारत और पाकिस्तान ने 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संथि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत सतलज, व्यास और रावी का पानी भारत को दिया गया और सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान को दिया गया। इस समझौते में विश्व बैंक ने मध्यस्थता करते हुए हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में कहा गया है कि दोनों देशों के जल आयुक्तों को साल में 2 बार मुलाकात करनी होगी और परियोजना स्थलों व महत्त्वपूर्ण नदी हेडवर्क के तकनीकी दौरे का प्रबंध करना होगा, लेकिन जब से भारत ने किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं उसके बाद से पाकिस्तान ने चर्चा करने से ही इनकार कर दिया है।