आम लोगों को बिजली-पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाएं क्या मुफ्त में दी जानी चाहिए? इसको लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। इस मामले में आम आदमी पार्टी और भाजपा सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आमने-सामने है। जहां भाजपा मुफ्त गिफ्ट की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने तक की मांग कर रही है। वहीं AAP इसे मुफ्त की रेवड़ी नहीं बल्कि लोगों के प्रति राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारियां बता रही है।
इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक ट्वीट करके सवाल किया, जिसमें उन्होंने वाशिंगटन डीसी फ्री होने जा रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि “वाशिंगटन डीसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करता है। क्या इसे “मुफ्त की रेवड़ी” के रूप में उपहास करना चाहिए? नहीं। अपने नागरिकों पर अतिरिक्त करों का बोझ डाले बिना पब्लिक सर्विस मुफ्त देना ईमानदार और संवेदनशील सरकार को दर्शाता है, जो पैसे बचाती है और अपने लोगों को सुविधाएं प्रदान करती
“मुफ्त की रेवड़ी” मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आमने-सामने है AAP और BJP
मुफ्त की रेवड़ी कल्चर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की है कि चुनाव के दौरान फ्री उपहार की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द होनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने BJP नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका का विरोध करते हुए याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मुफ्त उपहार की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की है। इसके साथ ही AAP ने कहा है कि लोगों को मुफ्त में बिजली, पानी और फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त की रेवड़ी नहीं बल्कि ये लोगों के प्रति सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं।
मुफ्त की रेवड़ी कल्चर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की है कि चुनाव के दौरान फ्री उपहार की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द होनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने BJP नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका का विरोध करते हुए याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मुफ्त उपहार की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की है। इसके साथ ही AAP ने कहा है कि लोगों को मुफ्त में बिजली, पानी और फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त की रेवड़ी नहीं बल्कि ये लोगों के प्रति सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं।