शिवराज कैबिनेट (shivraj cabinet) की महत्वपूर्ण बैठक में संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे दी गई। इन्हें भी अब सरकारी कर्मचारियों की तरह छुट्टी, नेशनल पेंशन स्कीम के लाभ, अनुकंपा, रिटायरमेंट और ग्रेच्युटी, नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश दिया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा मध्यप्रदेश में नई सड़कें बनाने, लाडली बहना की दृष्टि से कई अहम फैसले लिए। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि विकास पर्व में यह फैसले क्रांतिकारी साबित होंगे।
शिवराज कैबिनेट की बैठक मंगलवार को वल्लभ भवन (vallabha bhawan) में हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (dr narottam mishra) ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी।
मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक वल्लभ भवन में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कर्मचारियों की दृष्टि से, सड़कों में क्रांतिकारी निर्णय, लाडली बहना की दृष्टि से काफी अहम फैसले हुए हैं। आज के फैसलों में विभिन्न विभागों के संविदा कर्मचारियों के लिए भी फैसले लिए गए। इनकी घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संविदा क्रमचारियों की पंचायत में की थी। उनकी छुट्टी, नेशनल पेंशन स्कीम के लाभ, अनुकंपा, रिटायरमेंट और ग्रेच्युटी, नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश की घोषणा की थी। मंगलवार को कैबिनेट की ओर से उन सभी को मंजूरी दे दी गई है।
मध्यप्रदेश में भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता कर दिया गया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने की मंजूरी दे दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए घोषणा की थी। अब यह महंगाई भत्ता 38+4+42 प्रतिशत दिया जाएगा। इसी तरह महंगाई भत्ते का एरियर भी तीन किस्तों में दिया जाएगा।
लाडली बहना योजना
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लाडली बहना योजना में आयु 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा और जो ट्रैक्टर वाली बहना को भी मंजूरी दी गई। इससे 18 लाख और बहनों के जुड़ने का अनुमान है। इस पर 180 करोड़ का और लोड आएगा। अभी तक 17 हजार करोड़ का बर्डन लाडली बहनाओं पर आ रहा है। इस संशोधन के बाद सभी फार्म 20 अगस्त तक भरे जाएंगे। बाकी प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सात दिन के लिए दावे और आपत्ति के लिए तय किए गए हैं। लाडली बहना योजना की अगली किस्त 10 सितंबर को खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
सड़कों के लिए क्रांतिकारी कदम
गृहमंत्री ने सड़कों के फैसले को क्रांतिकारी कदम बताया है। हमारे तीर्थों की दृष्टि से भी क्रांति आएगी। सलकनपुर से नीमकछार फोरलेन मार्ग को स्वीकृति दी गई है। 147.92 करोड़ की लागत है। इसी तरह से इंदौर-इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर बस स्टैंड तक फोरलेन मार्ग का निर्माण 193.22 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। नागोद से मैहर वाया सुरदहा-परसमनिया-रामपुर मार्ग की भी स्वीकृति दे दी गई है। 178.22 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। शाहपुर रंगोली-गिरवर, हिंगड़ थाना भोकल तक 129.81 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। भोपाल शहर में भोपाल इंदौर मार्ग पर संत हिरदाराम सीवेज पंप से फ्लाई ओवर मार्ग को मंजूरी दे दी गई है। ग्वालियर शहर के अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी एबी रोड स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन फ्लाईओवर मार्ग को अनुमति दे दी गई है। कुल 1842 करोड़ की लागत से सड़कों को अनुमति दी गई है।
निवाड़ी जिले के लिए नए पद स्वीकृत
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि निवाड़ी जिले के लिए कृषि विभाग के दो उपसंचालक, परियोजना संचालक सहित 19 पदों की स्वीकृति के लिए कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई है। गृहमंत्री ने कहा कि कैबिनेट में आज निति आयोग की रिपोर्ट के लिए भी बधाई दी गई है। एक करोड़ 36 लाख लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मध्यप्रदेश में आए हैं। राज्य की जनहितैषी योजना के कारण एमपी ने यह लंबी छलांग लगाई है। हम दिल्ली के अंदर 15 कलेक्टरों का सम्मान हो रहा है। डिजिटल इंडिया के लैंड रिकार्ड का काम भी जो कलेक्टरों ने किया है, उनके लिए कैबिनेट ने बधाई दी है। मिश्रा ने कहा कि स्कूल चले अभियान की तरह ही लैपटाप अभियान और स्कूटी के लिए भी राशि बच्चों के खाते में डाली जाएगी।