विदिशा। नगरपालिका उपभोक्ता सेवा प्रभार में वृद्धि करने की तैयारी कर रही है। यह कर संपत्तिकर समेकित, जलकर, सहित अन्य उपभोक्ता सेवाओं पर 15 प्रतिशत रहेगी। इसमें अकेले जलकर को ही लें तो शहर में करीब 25 हजार 500 उपभोक्ता है, जिन्हें अभी पानी के लिए 100 रुपए देना पड़ते थे अब उन्हें 115 रुपए प्रतिमाह देना होगा। सौ रुपए पर इस 15 रुपए की वृद्धि से शहर के इन उपभोक्ताओं की जेब पर 3 लाख 82 हजार 500 रुपए का अतिरिक्त भार पड़ने जा रहा है। इसी तरह अन्य करों पर भी इस वृद्धि के कारण उपभोक्ताओ को पहले की अपेक्षा लाखों रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकते हैं।
नगरपलिका में इस कर वृद्धि को लेकर तैयारी कर रही और जल्द ही इस करवृद्धि को अमल में लाने के प्रयास चल रहे हैं। मालूम हो कि एक माह पहले ही नपा का बजट पेश हुआ। इस बजट में भी किसी तरह के नए टैक्स के प्रावधान नहीं था लेकिन अचानक नगरपालिका इस कर वृद्धि की तैयारी में जुट गई है और इसे अप्रेल माह से लागू करने के प्रयास में है। इधर पूर्व पार्षदगण टैक्स वद्धि के पक्ष में नहीं है। वहीं यह टैक्स वृद्धि नागरिकों की नाराजी का कारण भी बन सकती है। क्योंकि पहले कम पानी में दोनों वक्त पानी मिलने की सुविधा थी जबकि अब अधिक पैसे में सिर्फ एक वक्त पानी मिल पा रहा। वहीं बिजली, सड़क, सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्रभावित हैं और इन समस्याओं के कारण नागरिक पहले से ही नपा की सेवाओं से नाखुश बने हुए हैं। ऐसे में यह ट
तीन वर्ष पूर्व बढ़ाया जा चुका है टैक्स
इधर नपा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेश नेमा का कहना है कि परिषदकाल में तीन वर्ष पूर्व टैक्स वद्धि का विषय सामने आया था। उस समय पांच पार्षदों की टीम बनाई गई थी पानी के 80 रुपए बढ़ाकर 100 रुपए किए गए थे। तीन वर्ष बाद फिर टैक्स बढ़ाना न्यायोचित नहीं है जबकि नपा सेवा कर के बदले लोगों को संतोषजनक सेवा भी नहीं दे पा रही। वहीं पूर्व पार्षद भावना अविनाश सनेहा का कहना है कि परिषद में एक बार टैक्स बढ़ चुका और दूसरी बार फिर बढ़ाने के प्रयास हुए थे और पार्षदों के विरोध के बाद इस विषय को स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पहले दो वक्त जल प्रदाय होता था अब एक वक्त पानी दिया जा रहा इसके बाद भी टैक्स बढ़ाना जनता पर जबरिया बोझ डालना साबित होगा।
पहले सुविधाएं दें, फिर बढ़ाएं राशि
इधर अरिहंत हिल्स निवासी राजीव पीतलिया का कहना है कि नपा को पहले सुविधाएं बढ़ाना चाहिए। शहर कई बस्तियों में बिजली, पानी, सड़क , नालियां, व गंदगी की समस्याएं हैं। लोगों को आंदोलन, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं पर समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। ऐसे में समस्याएं हल करने व सुविधाओं की तरफ ध्यान न देकर जनता पर टैक्स का बोझ डालना न्याय संगत नहीं है।
उपभोक्ता प्रभार में 15 प्रतिशत वृद्धि के करने के दो वर्ष पहले के आदेश हैं। बाद में शासन के आदेश आए कि कोरोना काल में वृद्धि न की जाए, लेकिन पिछले माह से शासन के आदेश आए हैं कि हर हाल में इसे कर अवगत कराया जाए।इसके लिए जनता को जागरुक कर एक अप्रेल से लागू माना जाएगा।
-सुधीरसिंह, सीएमओ नपा