लाइफ स्टाइल

राज्य शासन ने जारी किया आदेश मध्यप्रदेश में कोरोना के हालात बिगड़ने का असर सरकारी तंत्र पर पड़ना शुरू हो गया है। राज्य शासन ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में रविवार को आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक मंत्रालय व राज्य स्तरीय कार्यालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25% रोटेशन से होगी, जबकि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी। जिलों में इस संबंध में कलेक्टर निर्णय लेंगे। आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) क्षेत्र में जिला अथवा संभग स्तरीय कार्यालयों को पूरी तरह या आंशिक रूप से संचालित करने का निर्णय लेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि अधिकारी और कर्मचारियों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और...

कृषि, पुलिस, जेल, नगरीय विकास एवं आवास तथा खनिज विभाग की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा महाशिवरात्रि की छुट्टी के बाद शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र की बैठकें फिर शुुुरू हो रही है। सोमवार 15 मार्च को प्रश्नकाल के दौरान ऐसा पहली बार होगा, जब केवल पहली बार जीत कर आए विधायक सरकार से सवाल पूछेंगे। उन्हें यह मौका विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने दिया है। साथ ही विधायक पूरक सवाल भी कर सकेंगे। इसके लिए विधानसभा में लॉटरी के जरिए पहली बार के विधायकों के नाम चुने गए हैं। विधानसभा की प्रश्नोत्तरी में शुरुआती 25 सवाल पहली बार चुनकर आए विधायकों के होंगे, जिसके जवाब संबंधित विभाग के मंत्री सदन के अंदर देंगे। ऐसे में 15 मार्च को होने वाला विधानसभा सत्र में सदन की कार्यवाही बेहद दिलचस्प होगी। इससे पहले अध्यक्ष ने महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को महिलाओं को महिला सभापति को आसंदी पर बिठाया गया...