Sunday, November 2

शिक्षा-ज्ञान

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने मंगलवार को कहा कि कोर्ट के अवकाश के कारण मुकदमों की सुनवाई किए बिना वेतन मिलने पर उन्हें अक्सर अपराध बोध होता है।
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सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने मंगलवार को कहा कि कोर्ट के अवकाश के कारण मुकदमों की सुनवाई किए बिना वेतन मिलने पर उन्हें अक्सर अपराध बोध होता है।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने मंगलवार को कहा कि कोर्ट के अवकाश के कारण मुकदमों की सुनवाई किए बिना वेतन मिलने पर उन्हें अक्सर अपराध बोध होता है। उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान वेतन पाकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमने उस दौरान काम नहीं किया है। जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी मध्यप्रदेश के चार सिविल जजों को बर्खास्तगी काल का वेतन देने से इनकार करते हुए की जो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वापस बहाल कर दिए गए थे। एमपी के चार जजों को बर्खास्तगी रद्द जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच में मध्यप्रदेश के छह सिविल जजों की बर्खास्तगी संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने सूचित किया कि चार जजों की बर्खास्तगी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है जबकि दो की बरकरार रखी गई है। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत ने चार जजों क...
18 साल से 60 साल के लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार देगी लोन
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18 साल से 60 साल के लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार देगी लोन

आप कितने रुपए से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसी के अनुरूप आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप नौकरी करने की बजाय खुद का छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो केंद्र की एक योजना के तहत लोन लिया जा सकता है। भारत सरकार की ओर से संचालित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम एवं राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की ओर से स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाएं जाएंगे। आप कितने रुपए से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसी के अनुरूप आपको लोन मिल जाएगा। निगम की विभिन्न योजनाओं में 40 हजार से 10 लाख तक के ऋण स्वरोजगार के लिए दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इनका ब्याज बेहद कम मात्र 4 से 8 प्रतिशत लिया जाएगा।...
शासकीय आईटीआई छतरपुर में एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है. छतरपुर जिला जहां का लकड़ी फर्नीचर एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आता है, इसलिए जो भी लकड़ी फर्नीचर के उत्पादन एवं इंस्टालेशन के प्रशिक्षण लेना चाहता है उसे 6 माह का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा
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शासकीय आईटीआई छतरपुर में एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है. छतरपुर जिला जहां का लकड़ी फर्नीचर एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आता है, इसलिए जो भी लकड़ी फर्नीचर के उत्पादन एवं इंस्टालेशन के प्रशिक्षण लेना चाहता है उसे 6 माह का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा

शासकीय आईटीआई छतरपुर में एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है. छतरपुर जिला जहां का लकड़ी फर्नीचर एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आता है, इसलिए जो भी लकड़ी फर्नीचर के उत्पादन एवं इंस्टालेशन के प्रशिक्षण लेना चाहता है उसे 6 माह का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं या 10वीं पास होना अनिवार्य है यदि आप कक्षा 8वीं पास हैं और खुद का लकड़ी फर्नीचर का व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो यह प्रशिक्षण आपके लिए ही है. बशर्ते आपको लकड़ी फर्नीचर में काम करने का अनुभव रहा हो. वुडवर्क कारपेंटर क्षेत्र में कितने साल काम किया, इसका सर्टिफिकेट बनवाना होगा और फिर इस सर्टिफिकेट को शासकीय आईटीआई छतरपुर कॉलेज में जाकर जमा कर देना है। यदि आप कक्षा 10वीं पास हैं और लकड़ी फर्नीचर का व्यवसाय करना चाहते हैं लेकिन लकड़ी फर्नीचर में काम करने का अनुभव जीर...
सेबी नियमों में करने जा रहा बड़ा बदलाव – IPO में इन्वेस्ट करने से पहले जान लें ये खबर
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सेबी नियमों में करने जा रहा बड़ा बदलाव – IPO में इन्वेस्ट करने से पहले जान लें ये खबर

पूंजी बाजार नियामक सेबी एसएमई आईपीओ की निगरानी करने वाले निSEBI: पूंजी बाजार नियामक सेबी एसएमई आईपीओ की निगरानी करने वाले नियमों को कड़ा करने जा रही है। यह फैसला निवेशकों के हित होंगे। छोटे और मझोले उद्यमों (एसएमई) के आईपीओ के लेकर निवेशकों में उन्माद है। वर्ष 2024 में अब तक लॉन्च 180 से अधिक एसएमई आईपीओ का औसत सब्सक्रिप्शन 200 गुना से भी अधिक है, जबकि मेनबोर्ड के आईपीओ का औसत सब्सक्रिप्शन 48 गुना है। एसएमई के आईपीओ के पीछे निवेशकों के पागलपन की वजह ग्रे मार्केट में जबरदस्त प्रीमियम और लिस्टिंग के दिन मिलने वाला मोटा मुनाफा है। हालांकि, इस साल लॉन्च 50 प्रतिशत से अधिक एसएमई आईपीओ ने लिस्टिंड के दिन तगड़ा मुनाफा देने के बाद निवेशकों को भयंकर नुकसान कराया है और इनके शेयर लिस्टिंग डे के शेयर प्राइस से अभी 73 प्रतिशत तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। प्राइमडेटा बेस के मुताबिक, इस साल ल़ॉन्च करीब...
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) की अधिसूचना के मुताबिक यूपीएससी अब ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन’ पोर्टल पर पंजीकरण के समय और परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों की पहचान का सत्यापन आधार के माध्यम से करेगा।
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कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) की अधिसूचना के मुताबिक यूपीएससी अब ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन’ पोर्टल पर पंजीकरण के समय और परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों की पहचान का सत्यापन आधार के माध्यम से करेगा।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला किया है। पहली बार यूपीएससी को पंजीकरण के साथ परीक्षाओं और भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान स्वैच्छिक आधार पर अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण की मंजूरी दी गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) की अधिसूचना के मुताबिक यूपीएससी अब ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन’ पोर्टल पर पंजीकरण के समय और परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों की पहचान का सत्यापन आधार के माध्यम से करेगा। अभ्यर्थियों के पास आधार सत्यापन के लिए हां या न का विकल्प होगा। आयोग आधार (वित्तीय, अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के नियमों और विनियमों के साथ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के निर्देशों का पालन करेगा। आधार यूआइडीएआइ की ओर से सभी पात्र ना...
छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर में सदस्यता अभियान 2024 के लिए समिति की बैठक हुई
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छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर में सदस्यता अभियान 2024 के लिए समिति की बैठक हुई

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान 2024 हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर में 30 अगस्त को प्रदेश सदस्यता अभियान समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 2 सितंबर से प्रारंभ हो रहे सदस्यता अभियान के लिए विस्तृत रणनीति बनाई गई। बैठक में भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव व भरतलाल वर्मा, सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अनुराग सिंहदेव, रायपुर संभाग सह प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्राही, महासमुंद से लोकसभा सांसद रूपकुमारी चौधरी, पूर्व विधायक रजनीश सिंह, डॉ. नवीन मार्कंडेय और राजा पांडेय शामिल हुए।...
सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण शुरू
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सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण शुरू

गोरखपुर में 23 अगस्त से शुरू हुई यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आज शुक्रवार को चौथा दिन है। गोरखपुर के 55 केंद्रों पर 49 हजार अभ्यर्थी यह परीक्षा देंगे। इस तरह पांच दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में कुल 2.45 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। रोजाना दो पालियों में होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस के साथ ही STF, क्राइम ब्रांच पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। UP पुलिस की सिपाही भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा शुक्रवार व शनिवार को होगी।पुलिस प्रशासन द्वारा इस बार अभ्यर्थियों के ठहरने का भी इंतजाम शहर के 20 मैरिज हाल में किया गया है, ताकि जान जोखिम में डालकर वह सड़कों पर न सोएं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता तैयारी की गई है। पूर्व से चिह्नित संदिग्ध लोगों पर क्राइम ब्रांच के साथ एसटीएफ भी नजर रख रही है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से दो घंट...
फ्रेसर्श को भी औसत पे पैकेज देने में IT कंपनियां पिछड़ गई। इन सेक्टरों में मिल रही ज्यादा सैलरी।
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फ्रेसर्श को भी औसत पे पैकेज देने में IT कंपनियां पिछड़ गई। इन सेक्टरों में मिल रही ज्यादा सैलरी।

भारत में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की ओर से स्थापित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCG) देश की परंपरागत आइटी सर्विस कंपनियों के मुकाबले समान टेक पोजिशन के लिए अपने कर्मचारियों को 12% से 20% तक अधिक वेतन दे ही हैं। टीमलीज की डिजिटल स्किल्स रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में जीसीसी के विस्तार और टेक प्रोफेशनल्क की बढ़ती मांग के कारण आईटी कंपनियों और जीसीसी में मिलने वाले वेतन का अंतर बढ़ता जा रहा है। फ्रेशर्स को भी अधिक सैलरी पैकेज देने में IT कंपनियां पिछड़ गई हैं। 2024 में आईटी कंपनियों से अधिक सालाना औसत पैकेज फ्रेशर्स को ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम और एविएशन सेक्टर की कंपनियों ने दिया है। जीसीसी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को उनके अनुभव के आधार पर सालाना 9.7 लाख रुपए से लेकर 43 लाख रुपए तक का वेतन दे रहे हैं। इसके विपरीत, आइटी कंपनियां 5.7 लाख रुपए प्रति वर्ष दे रही हैं, जो 8 साल से अधिक अनुभव रखने वालों के लिए 17....
आरटीआई कानून के तहत एक आवेदन के जवाब में बताया गया कि 2019 तक नौ साल तक चली आधिकारिक जांच में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरियां हासिल करने की 1,084 शिकायतें सामने आईं।
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आरटीआई कानून के तहत एक आवेदन के जवाब में बताया गया कि 2019 तक नौ साल तक चली आधिकारिक जांच में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरियां हासिल करने की 1,084 शिकायतें सामने आईं।

पूजा खेडकर मामले को लेकर फर्जी जाति प्रमाण पत्रों पर उठे सवालों के बीच नया खुलासा हुआ है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत एक आवेदन के जवाब में बताया गया कि 2019 तक नौ साल तक चली आधिकारिक जांच में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरियां हासिल करने की 1,084 शिकायतें सामने आईं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के रिकॉर्ड के मुताबिक इन मामलों में 92 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया। पूजा खेडकर कथित तौर पर सिविल सेवाओं में सीट सुरक्षित करने के लिए फर्जी जाति और विकलांगता प्रमाण पत्र पेश करने को लेकर कटघरे में है। एक अंग्रेजी अखबार के आवेदन के जवाब में सरकार के अधीन 93 मंत्रालयों और विभागों में से 59 के फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए। इनके मुताबिक रेलवे ने सबसे ज्यादा 349 ऐसी शिकायतें दर्ज की थीं। डाक विभाग ने 259, जहाजरानी मंत्रालय ने 202 और खाद्य-सार्व...
दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ चल रही बैठक खत्म हो गई है।
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दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ चल रही बैठक खत्म हो गई है।

दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ चल रही बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी में जम्मू-कश्मीर में उम्मीदवारों की अपनी पहली संशोधित लिस्ट जारी की है। पहली सूची में केवल पहले चरण के 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। संशोधन के बाद ये पहली सूची मानी जाएगी। बता दें कि बीजेपी की पहली लिस्ट में जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व स्पीकर एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह और पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जैसे कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल नहीं था। भाजपा ने 44 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट में प्रथम चरण के मतदान वाली 15 सीटों पर, दूसरे चरण के मतदान वाले 10 सीटों पर और तीसरे चरण में वोटिंग वाले 19 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के कारण कई पु...