केरल सरकार ने नागरिकता कानून को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

तिरुवनंतपुरम| लम्बे विरोध के बाद देश में नागरिकता कानून पास हो गया हैं, कई राज्यों एबं कई पार्टियों द्वारा इस कानून का विरोध किया गया था, इस कानून के विरोध में कई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ था| नागरिकता कानून के विरोध में केरल सरकार ने इस नए कानून को चुनौती दी हैं|सरकार का तर्क है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन है। सीएए धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल सिद्धांत के खिलाफ है।

इससे पहले केरल ऐसा पहला राज्य था जिसने इस कानून को रद्द करने के लिए 31 दिसंबर को विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। सीएए के खिलाफ पहले ही 60 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। कोर्ट इन पर 22 जनवरी को सुनवाई करेगा। पिछली एक सुनवाई में शीर्ष अदालत ने इस पर रोक लगाने के इनकार कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 जनवरी को सीएए को लेकर अधिसूचना जारी की थी।

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