बैंकों को पैसे की जरूरत, जानि‍ए किन पीएसयू में सरकार बेच सकती है अपनी हि‍स्‍सेदारी

सेंट्रल बैंक ने चेताया है कि‍ बैंकों का ग्रॉस एनपीए मार्च 2015 तक 7 फीसदी पर पहुंच सकता है। आरबीआई की रि‍पोर्ट में कहा है कि‍ अगर आर्थि‍क सुधार और पीएसयू बैंकों के सरकारी हि‍स्‍सेदारी कम होने पर यह 4.4 फीसदी पर पहुंच सकता है। रीस्‍ट्रक्‍चरिंग लोन और राइट लोन के साथ-साथ एनपीए का अनुपात पहले ही 12 फीसदी को पार कर चुका है। यह पहले ही खतरे की घंटी बजा चुका है। वरि‍ष्‍ठ बैंकर ने कहा, ‘अगर सरकार कई तरह के सुधार लेकर भी आती है तो भी डि‍फॉर्ल्‍ट की भुगतान क्षमता में इतनी जल्‍दी बदलाव नहीं आएगा।’

वर्ष 2001 में भी राजग सरकार ने सरकारी बैंकों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को घटाने का मन बनाया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया जा सका था। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई वाली राजग सरकार ने पीएसयू बैंकों में केंद्र की हिस्सेदारी का स्तर घटाकर 33 फीसदी करने का कैबिनेट नोट भी तैयार कर लिया था। यह अलग बात है कि उसे पारित नहीं किया जा सका था